PLI Scheme : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अधिकाऱ्यांसाठी असलेली PLI योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या सध्याच्या रचनेवर बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. योजनेचा फेरआढावा घेण्याची मागणीही करण्यात आली होती. आता केंद्र सरकारने २०२५-२६ या वर्षासाठी ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे, ११ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या देशव्यापी बँक संपाच्या मागण्यांमध्ये PLI योजनेचा पुनरावलोकन हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यामुळे PLI योजना स्थगित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचं श्रेय बँक युनियन्सकडून घेतलं जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांच्या इतर अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. यामध्ये आठवड्यात पाच दिवस काम आणि दोन दिवस सुट्टी, निवृत्तीवेतनाशी संबंधित प्रश्न आणि इतर कर्मचारीविषयक मागण्यांचा समावेश आहे.
PLI योजनेच्या रचनेवर नेमका आक्षेप काय ?
बँक संघटनांचा मुख्य आक्षेप हा PLI योजनेच्या सध्याच्या रचनेवर आहे. सरकारच्या योजनेनुसार स्केल IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारावर PLI देण्याची तरतूद होती. तर कामगार कर्मचारी आणि स्केल III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त १५ दिवसांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या मर्यादेत प्रोत्साहनाची तरतूद आहे. सध्याच्या रचनेनुसार स्केल IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारावर ३६५ दिवसांपर्यंतच्या मूळ वेतनाइतकी PLI मिळण्याची शक्यता होती. याच रचनेवर बँक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
त्यांच्या मते, ही व्यवस्था इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबत झालेल्या करारातील भूमिकेपासून वेगळी आहे. त्या करारानुसार कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन हे संबंधित बँकेच्या एकूण कामगिरीशी जोडण्याची भूमिका होती आणि ते स्केल VII पर्यंतच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी समान पद्धतीने लागू करण्याची तरतूद होती.
मुंबई : शुगर कॉस्मेटिक्सच्या सह-संस्थापक विनीता सिंग यांनी कंपनीच्या ताज्या निधी उभारणीच्या फेरीत झालेल्या कमी मूल्यांकनावरून सुरू असलेल्या ...
अर्थमंत्र्यांची बँक कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखालील विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. या बैठकीत बँकिंग क्षेत्र आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. शिष्टमंडळाकडून निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ex-gratia, वैद्यकीय सुविधांचा आढावा आणि PLI योजनेच्या सध्याच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकार द्विपक्षीय चर्चेत घेणार निर्णय
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागू झालेली PLI योजना २०२५-२६ साठी तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे द्विपक्षीय करार आणि संयुक्त चर्चेच्या वाटाघाटीदरम्यान या मुद्द्यावर चर्चा केली जाणार आहे. सरकारने बँक कर्मचारी, ग्राहक आणि संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राच्या हितासाठी संवाद आणि परस्पर चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
दरम्यान, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. मात्र, भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न संघटना या संपात सहभागी नसतील. पाच दिवसांचा कामकाज आठवडा, PLI योजनेतील मतभेद आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित मागण्या या प्रमुख मुद्द्यांवरून हा संप पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे PLI योजना स्थगित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता बँक युनियन्सच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागलं आहे.
