सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी आश्विनी भिडे या जेव्हा विराजमान झाल्या तेव्हा, पहिल्या महिला आयुक्त म्हणून मुंबईकरांना आनंद झाला, पण हा आनंद पहिल्या महिला अधिकारी म्हणून आयुक्तपदी विराजमान झाल्या म्हणून होताच, पण यापेक्षा त्या मुंबईतील विकासाला चालना देतील. मुंबईकरांच्या अनेक वर्षांच्या स्वप्नांना गती देतील, हा विश्वास त्या आनंदामागे होता. त्याची प्रचिती आता मुंबईकरांना येवू लागली आहे. मुंबईकरांचा विश्वास सार्थ ठरवण्याचा यथोचित प्रयत्न भिडे यांच्याकडून आणि त्यांच्या टीमकडून केला जात आहे. आजवर आपण कैफियत मांडत होतो, आपल्या हक्कासाठी लढत होतो आणि प्रसंगी न्यायालयही त्यांचे कान उपटत होते. पण जिथे गेंड्याच्या कातडीच्या या प्रशासनाला फरक पडत नव्हता, तिथे या संवेदनशील माय माऊली अधिकाऱ्याने आपल्या कारकिर्दीत असे एक काम करून त्याची ओळख निर्माण करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. ती मोहिम म्हणजे पादचारी प्रथम धोरणाची अंमलबजावणी. पदपथ हा नागरिकांच्या चालण्याचा अधिकार असून त्यावर फेरीवाले आणि स्टॉल्स बांधून जे अतिक्रमण झाले होते, ते हटवण्यासाठी ज्या प्रकारे आयुक्तांनी मोहिम हाती घेतली आहे, याचे सर्वच स्तरावर आता कौतूक होत आहे. मुंबईकरांनीही याचे कौतूक करायला सुरुवात केले, एवढेच नाही तर आजवर महापालिकेचे प्रत्येक गोष्टींवर कान टोचणाऱ्या आणि प्रसंगी फटकारे मारणाऱ्या न्यायालयाकडूनही या मोहिमेबाबत समाधान व्यक्त केले जात आहे. हीच खरी आहे त्यांच्या कामाची पोचपावती.
खरंतर पादचारी प्रथम धोरणाचा जन्म हा अजोय मेहता आयुक्त असताना झाला आणि धोरणाची अंमलबजावणी(कागदावर) प्रविणसिंह परदेशी असताना सुरु झाली. पण कोणाही आयुक्ताला याची ठोस कारवाईची मोहिम राबवता आली नाही. डॉ भूषण गगराणी यांनी सेवानिवृत्त होण्याच्या एक महिन्या आधी फेरीवाल्यांसह अतिक्रमणमुक्त पदपथ निर्माण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरुन निर्देश दिले, पण त्यांनाही ही कारवाई प्रभावीपणे राबवता आली नाही जी आता आश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु आहे. जर आपण ९ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीचा आढाव घेतला तर विविध वॉर्डांतील एकूण २०० प्राधान्य पदपथापैंकी १४४ पदपथांवरील काम पूर्ण झाले. हे निश्चित केलेल्या पदपथांच्या तुलनेत ७२ टक्के एवढे आहे. शिवाय इतर २४१ पदपथांवरही कारवाई करून ते नागरिकांना मोकळे करून दिले जातात ते वेगळे. या मोहिमेदरम्यान एकूण ३०७ किलोमीटर लांबीचे पदपथ मोकळे आणि स्वच्छ करण्यात आले. ही कारवाई केवळ नावापुरती नसून सातत्यपूर्ण आहे, म्हणून याचे कौतुक आहे.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानांतर्गत स्थापित गटांना मिळणार लाभ मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्य व केंद्र शासन पुरस्कृत ...
विशेष म्हणजे अजोय मेहता यांच्या काळात झोपड्यांच्या १४ फुटांपेक्षा अधिक बांधकामांवरील कारवाई असो वा दुकानांचे वाढीव बांधकाम असो, मग ते नावाचा फलकाच्या माध्यमातून असो ग्रील आणि पायऱ्यांचे बांधकाम करून पदपथ अडवण्याचा प्रयत्न असो. या विरोधात हाती घेतलेल्या मोहिमांना तेवढेसे यश मिळाले नव्हते. झोपडपट्यांच्या वाढीव बांधकामांवर दोन चार सहायक आयुक्तांनी स्वारस्य दाखवले, इतरांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नव्हता.. ज्यात प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल तो विद्यमान उपायुक्त प्रशांत गायकवाड यांचा. ते तेव्हा एच पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त होते,त्यांनी वांद्र्यातील बेहरामपाड्यात जावून कारवाई केली होती. पहिल्या दिवशी कारवाई करताच दुसऱ्या दिवशी लोकांनी स्वत: म्हणून ही बांधकामे पाडून टाकली होती. पण दोन चार सहायक आयुक्त वगळले तर याला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि महापालिका सभागृहात नगरसेवकांनी याला तीव्र विरोध केल्यामुळे ही मोहिम गुंडाळावी लागली. तसेच दुकानांचे वाढीव बांधकामाच्या मोहिमेबाबत झाले. राजकीय विरोधामुळे काही दिवसांत ही मोहिम गुंडाळावी लागली. एवढेच कशाला भूषण गगराणी यांच्या काळात सखोल स्वच्छता मोहिम राबवली. पण या स्वच्छता मोहिमेचा कुठेच परिणाम दिसून आला नाही आणि पुढे तीसुध्दा बंद पडली.
या जुन्या मोहिम आणि कारवाईचा ऊहापोह एवढ्याच करता करण्याचा प्रयत्न आहे की आजवर आयुक्तांनी अशाप्रकारच्या मोहिम राबवल्या तरी त्यांना त्या फार काळ टिकवता आल्या नाहीत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आश्विनी भिडे यांनी स्वत: पादचारी प्रथम धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि त्यांनी हाती घेतलेल्या मोहिमेला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साथ आहे. आणि जेव्हा मुख्यमंत्री आणि आयुक्तांचे एकमत होते,तेव्हा शहराचा विकास झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी जेव्हा ही मोहिम हाती घेतली आहे तेव्हा त्या ७ परिमंडळ उपायुक्त २६ सहायक आयुक्त आणि त्यांच्या टिमच्या पाठिशी भक्कमपणे उभ्या आहेत. अशाप्रकारचा पाठिंबा आणि संकल्पना मनात असूनही कधीच सहायक आयुक्तांना कारवाई करण्याची परवानगी मिळत नव्हती. ती संधी आता मिळालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक सहायक आयुक्तांनी, आयुक्तांनी हाती घेतलेली मोहिम तीव्र करून आपले नाव आपल्या विभागांत सुवर्णक्षरांनी कोरले जाईल अशाप्रकारे कारवाई करणे अपेक्षित आहे. कारण अशी कारवाई जर यापूर्वी कुणा सहायक आयुक्तांनी करायचा प्रयत्न केला असता तर एकतर आयुक्तांचा त्यांना पाठिंबा नसायचा किंवा राजकीय विरोधापुढे त्यांना हे काम करता येत नव्हते. पण आता सर्वच अनुकूल असताना सहायक आयुक्तांनी पाठी का राहावे. आपण अतिक्रमण मुक्त पदपथ बनवण्याचा प्रयत्न कराल तेवढेच आपले विभागात नाव होईल, विभागात दरारा निर्माण होईल. त्यामुळे ही कारवाई अधिक जलदगतीने व्हायलाच हवी ही मुंबईकरांची भावना आहे.
आयुक्त जर पूर्णपणे पाठिशी असताना जर एखादा सहायक आयुक्त ही कारवाई करत नसेल तर त्यांच्या सारखा कर्मदरिद्री अधिकारी दुसरा नसावा. किंबहुना विभागातील त्या फेरीवाल्यांसह अनधिकृत बांधकामांशी त्यांचा संबंध आहे बाबत लोकांच्या मनात शंका निर्माण राहणार नाही. परंतु ही सर्व कारवाई होत असताना, आपण तोडलेले गाळे, हटवलेले फेरीवाले त्यांच्या टपऱ्या या पुन्हा तिथे आल्या तरी नाही पाहिजे याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. आता बहुतांशी प्रकरणांमध्ये महापालिकेने स्टॉल्स तोडून पदपथ मोकळे करून दिले जातात, पण त्याचा पुन्हा वापर होतो. मग अशाप्रकारच्या कारवाईचा उपयोग काय? आज आरेचे स्टॉल्स, गटई कामगारांचे स्टॉल्स हे पदपथांवर आहेत. त्यातील पात्र लोकांचे महापालिकेच्यावतीने पुनर्वसन करून हे स्टॉल्स हटवले जायला हवेत. कारण याच स्टॉल्सच्या आडून पदपथ अडवले जातात हा इतिहास आहे. त्यामुळे एखाद्या रस्त्यावरील पदपथ मोकळा करून दिल्यानंतरही तिथे जर अन्यकुणी पुन्ह वापर करत असेल, स्टॉल्स येत असतील तर विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही याची जबाबदारी निश्चित केली जायला हवी. नाहीतर आम्ही आयुक्तांनी सांगितले म्हणून कारवाई केली, ‘आम्ही कारवाई करतो,मग तुम्ही पुन्हा येवून बसा’,असा जर छुपा संदेश दिला जाणार असेल तर या मोहिमेचे महत्व निश्चितच कमी होईल. त्यामुळे ज्या ज्या रस्त्यांवरील पदपथांवर कारवाई करुन नागरिकांना चालण्यास मोकळ्या करून दिल्या आहेत, ते रस्ते पदपथ जीपीएस यंत्रणेशी जोडून पुन्हा तिथे कुणी आले नाही ना यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
आज नागरिकांना जेव्हा त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी ही मोहिम महापालिका राबवत असली तरी नागरिकांचेही यात योगदान असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या मोहिमेला हातभार लावण्यासाठी आपल्या नजिकच्या रस्त्यावरील जर पदपथ मोकळी करून दिली असेल आणि त्यावर पुन्हा जर अतिक्रमण होत असेल तर ती बाब महापालिकेच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी. आणि यासाठी प्रत्येक कारवाई केलेल्या ठिकाणी आयुक्तांनी हेल्पलाईन क्रमांक अथवा व्हॉट्सअप क्रमांक प्रदर्शित करून नागरिकांना तक्रारी करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. या कारवाई मोहिमेत जेव्हा नागरिकांना सहभाग वाढेल तेव्हाच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखालील ही मोहिम प्रभावशील बनेल. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकांना त्यांचा पदपथावरुन चालण्याचा जो हक्क आहे तो मिळू शकेल आणि पर्यायाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल,असे मला वाटते. तुर्तास एवढेच!
