मुंबई(सुहास शेलार): राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला तूर्त स्थगिती देण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम किंवा अंतिम आदेश प्राप्त होईपर्यंत पदोन्नतीची प्रक्रिया पुढे नेऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.(ZPTeachersPromotion)
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाशी संलग्न महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या प्राथमिक विभागाने शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांबाबत शासनाला सविस्तर निवेदन दिले होते. या निवेदनातील मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यमंत्री भोयर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन आणि मोईन ताशीदार यांच्यासह शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बुधवारी बेपत्ता झालेल्या दोन स्पेशल पोलीस ऑफिसर (SPO) जवानांचे मृतदेह गुरुवारी ...
बैठकीत पदोन्नती प्रक्रियेबरोबरच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित २८ प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. शिक्षकांवरील अशासकीय कामांचा अतिरिक्त भार कमी करण्याबाबत राज्यमंत्र्यांनी विशेष निर्देश दिले. प्रत्येक केंद्र शाळेत कंत्राटी पद्धतीने डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.(ZillaParishadTeachers)
सशस्त्र दलांमध्ये सेवा देणाऱ्या अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारने सुधारित अग्निपथ योजनेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता अग्निवीरांना चार वर्षांचा ...
आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संचमान्यतेचा प्रश्न, वस्तीशाळा शिक्षकांची सेवा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकांना बीएलओ कामाची सक्ती, एसआयआर कामाच्या मानधनात वाढ, अर्जित रजेची नोंद, सेवा आणि पदोन्नतीविषयक प्रश्न, रिक्त पदांची भरती, वेतनश्रेणी, शाळा अनुदान तसेच धोकादायक वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी या विषयांवरही चर्चा झाली.
याशिवाय, शाळांची वीजबिल माफी, एकाच आवारातील दोन शाळांचे एकत्र व्यवस्थापन, मुख्याध्यापकांची रिक्त पदे भरणे, मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ देणे, शिक्षक सेवकांच्या अंशदान योजनांमधील कपात भविष्य निर्वाह निधीत वर्ग करणे, तसेच अपंग समावेशित शिक्षण योजनेअंतर्गत नियुक्त ५२५ शिक्षकांची पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे या मागण्याही मांडण्यात आल्या.(ZillaParishadTeachers)
