तृतीयपंथियांसाठीच्या विविध योजनांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा
आपल्या समाजातील तृतीय पंथीय(transgender) म्हणजेच किन्नरांच्या विविध मागण्यांचा विचार करून त्यांना समाजामध्ये सन्मानाने जगता यावे यासाठी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी मांडून विधानसभेचे लक्ष वेधले. त्यावेळी लक्षवेधीला सकारात्मक उत्तर देताना मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यातील तृतीय पंथीय या समाज घटकांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी व त्यांना समाजाच्या विकास प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य स्तरावर व विभागीय स्तरावर राज्यातील तृतीय पंथीय कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळ स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. १३ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्यानुसार मंडळाच्या संरचनेनुसार राज्यस्तरातील तृतीय पंथीय हक्काचे संरक्षण व कल्याण मंडळावर (राज्यस्तर) सदस्यांची दि. ८ जून, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतू, सद्यस्थितीत सदर मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नव्याने नियुक्ती करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तृतीयपंथियांना पोलीस भरती प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी शारीरिक चाचणीचे निकष शिथिल करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
किन्नरांना(transgender) विविध आस्थापनांवर सामावून घेण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांतील सर्व पदांच्या भरती प्रक्रियेतील अर्जावर पुरूष, स्त्री या लिंग पर्यायांसोबत 'तृतीयपंथीय' हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे अनिवार्य करण्यासाठी दि. ३ मार्च, २०२३ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. शिवाय रेल्वेगाडीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बोगी उपलब्ध करून देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयास विनंती करण्यात येणार आहे. नागपूर येथे तृतीयपंथीयांसाठी ९ माळ्याच्या ३ इमारतींमध्ये एकूण २५२ सदनिका सवलत दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बीज भांडवल योजनाही प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. तृतीयपंथीयां उत्तम जीवन जगता यावे यासाठी प्रत्येक विभागीय स्तरावर एक आधार आश्रम योजना सुरू करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तृतीयपंथीयांसाठी ठिकठिकाणी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची (शौचालय) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा येजनेचा लाभ देण्यासाठी पात्रतेनुसार योग्य ती शिधापत्रिका देण्यात येणार असून त्याकरिता अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून दि. २७ सप्टेंबर, २०२२ मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे तृतीयपंथीयांचे सर्वेक्षण करणे, नोंदणी करणे, ओळखपत्रे देणे, मतदार ओळखपत्र देणे, जाणीव-जागृती कार्यशाळा व आरोग्य शिबिरांचे आयोजन स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तृतीयपंथीयांच्या कल्याण मंडळास सन २०२३-२४ च्या लेखाशिर्षकाखाली रू. १५ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.