नाशिक : मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. अशातच आता अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मनोज जरांगेंवर उपरोधिक शब्दांत टीका केली आहे.
जरांगेंनी याआधी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात सोयरे शब्दावरून मतभेद सुरू झाले आहेत. यावरच भुजबळांनी राज्य सरकारला सल्ला देत जरांगे पाटील यांच्यावर खोचक टीका केली.
आपण आपली मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या संदर्भातील सर्व भाषणं आणि वक्तव्य मागे घेतोय आणि जरांगेंच्या मतांशी आपणही सहमत आहोत. जरांगे सरकारला वेठीस धरत नाहीत तर, सरकारच जरांगेंना वेठीस धरतेय, सरकारने जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात आणि काही मंत्र्यांना जरांगेंच्या आंदोलनस्थळी कायमस्वरुपी बंगले द्यावेत, सचिवांचे कार्यालयही तिथे उभे करावे, जेणेकरुन जरांगेंनी मागणी उच्चारली की ती तातडीने सरकारला पूर्ण करता येईल, असे म्हणत भुजबळ यांनी जरांगेंना उपरोधिक टोला लगावला आहे.
भुजबळ म्हणाले की, "जरांगेंचे ऐकायला पाहिजे. त्यांना रोज अभिनव कल्पना येतात, त्यांचा आदर राखला पाहिजे. देवसुद्धा त्यांना घाबरतो, सासू-सासऱ्यांचे मित्र सर्वांना दाखले द्या." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "माझी भुमिका अशी आहे की, जरांगे यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. सर्वांना आरक्षण द्यायला पाहिजे. नाहीतर मोर्चा घेऊन ते येतील. व्याह्याचे व्याही व्याह्याचे व्याही असे सर्वांना आरक्षण दिले पाहिजे. जे सोयरे आहेत म्हणजे पत्नीचे आई वडील आहेत त्यांनाही आरक्षण दिलं पाहिजे. त्या आईवडिलांची दुसरी जी मुलं आहेत त्यांना सुद्धा आरक्षण दिलं पाहिजे. तसेच त्या मुलांचे जे सासू सासरे आहेत त्यांना सुद्धा आरक्षण दिलं पाहिजे आणि त्या सासू सासऱ्यांची जी मुलं आहेत त्यांना सुद्धा आरक्षण दिलं पाहिजे. माझं तर म्हणणं आहे की, सरकारने वाटाघाटीचा घोळ घालू नये. ते सांगतात जरांगे बोलतील आणि त्यांच्या हातात सगळं आहे. ७ ते ८ कोटी मराठा त्यांच्या हातात आहे. ताबडतोब त्या ठिकाणी एका निवृत्त न्यायाधीशांचे कार्यालय सुरू करा आणि त्या ठिकाणी लगेच माझा जामीन रद्द करून टाका. पुढच्या मेळाव्यात त्यांच्या बाजूने मी भाषण करणार आहे. मी एकदम युटर्न घेतला आहे. सध्या जी अपात्रतेची सुनावणी सूरू आहे, त्याबाबत जरांगे यांच्याशी बोलावं आणि पटकन निर्णय घेतला जावा. उपरोधिक म्हणा, हतबलता म्हणा, काय म्हणायचं आहे ते म्हणा.", असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.