राज्य सरकारच्या वतीने महाराष्ट्रात महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. २ ऑक्टोबर २०२६ पशु संपूर्ण राज्यात 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा २०२६' अंतर्गत पात्र महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' वाटप करण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या निर्णयामुळे शेतात अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या, पण स्वतःच्या नावावर सातबारा अथवा जमिनीची मालकी नसलेल्या लाखो महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत कायदेशीर ओळख मिळाली आहे.
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात जेवढा पुरुषांचा सहभाग आहे तितकाच किंबहुना त्याहून जास्त आहे. पण बहुतांश जमीन ही घरातील पुरुषांच्या नावावर असल्यामुळे महिलांना शासकीय दप्तरी 'शेतकरी' म्हणून पाहिले जात नव्हते. याचा परिणाम असा की, प्रत्यक्ष काम करूनही त्या विविध सरकारी सवलती, कर्ज आणि अनुदानापासून वंचित राहत असत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नववीच्या वर्गात ...
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक आहे. मात्र, बहुतांश शेतजमीन ही घरातील पुरुषांच्या (पती, वडील किंवा मुलगा) नावावर असल्यामुळे महिलांना शासकीय दप्तरी 'शेतकरी' मानले जात नव्हते. परिणामी, प्रत्यक्ष काम करूनही त्या विविध सरकारी सवलती, कर्ज आणि अनुदानापासून वंचित राहत असत. राज्य सरकारने या अडथळ्यावर कायमचा तोडला काढला असून नव्या कायद्यानुसार, प्रत्यक्ष शेती, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन किंवा मत्स्यपालन यांसारख्या शेती संबंधित व्यवसायात सक्रिय असणाऱ्या महिलांच्या नावावर जमीन नसली तरी त्यांना स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यात येईल.
या योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत आणि पारदर्शक होण्यासाठी सरकारने विशेष डिजिटल महिला पोर्टल व डेटाबेस तयार केला आहे. गावातील कोणत्या महिला शेतीत किंवा पूरक व्यवसायात कार्यरत आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपवण्यात आली आहे. ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या पडताळणीनंतर तसेच ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर डिजिटल प्रमाणपत्र थेट लाभार्थींच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून दिले जात आहे. हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर महिलांना कोणत्याही बँकेतून स्वतःच्या नावावर शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायासाठी अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज मिळवू शकतील. नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याची व मदतीची रक्कम थेट महिला शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा होईल. ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन, खते-बियाणे आणि शेती अवजारांवर मिळणारे शासकीय अनुदान आता पुरुषांच्या संमतीशिवाय किंवा सहकार्याशिवाय महिलांना थेट प्राप्त करता येईल.