नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०१० मध्ये सुधारणा केली आहे. यामध्ये सरकारने नियमित परीक्षांसाठी तरतुदी आणल्या आहेत. इयत्ता ५ वी आणि ८ वी मधील विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याची परवानगी शाळांना देण्यात आली आहे.
१६ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन ‘मुक्त सक्तीच्या बालशिक्षण दुरुस्ती नियम २०२४’ अंतर्गत, इयत्ता ५ वी आणि ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी नियमित सक्षमता-आधारित परीक्षा आयोजित केल्या जातील. जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेत पास झाला नाही नाही, तर सदर विद्यार्थ्याला निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. तथापि, पुनर्परीक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात परत ठेवण्यात येईल.
सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार यांनी नमूद केले की, इयत्ता ८ वी पर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. २००९ मध्ये, शिक्षण हक्क कायद्याने 'नो-डिटेंशन धोरण’ आणले होती. ज्या अंतर्गत इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे लागायचे. दर्जेदार शिक्षणासाठी, सातत्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन सुरू करण्यात आले होते. मात्र, खराब अंमलबजावणीमुळे ते २०१७ मध्ये रद्द करण्यात आले. २०१९ मध्ये शिक्षणाच्या अधिकारात सुधारणा करण्यात आली होती. ज्यामुळे राज्य सरकारांना ‘नो डिटेंशन धोरण’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष
संजय कुमार यांनी सांगितले की २०१९ मध्ये, १८ राज्यांनी ‘नो-डिटेंशन धोरण’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तर इतर १८ राज्यांनी ते चालू ठेवले. नवीन नियम प्राथमिक शिक्षणामध्ये महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दर्शवितात, असे त्यांनी सांगितले. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची नोंद ठेवली जाणार असून त्यांच्या प्रगतीचे बारकाईने निरीक्षण केले जाईल.