बैठकीला अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश
रत्नागिरी : महाराष्ट्रात एक अग्रेसर जिल्हा म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याची ओळख आपल्याला निर्माण करायची आहे. त्यामुळे सर्व विभागांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागाशी निगडित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत त्या योजना पोहोचविल्या पाहिजेत. यामध्ये कोणताही हजगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देतानाच दिशा समितीच्या बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिशा समितीचे अध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे व सहअध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले.
शेतकऱ्यांकडून विम्याची रक्कम घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विम्याचा परतावा देताना टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करा, असे आदेश यावेळी अध्यक्ष तटकरे यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना दिले, तर सर्वसामान्य जनतेसाठी शासनाच्या योजना राबवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कामकाजात तरबेज व्हावे असे निर्देश सह अध्यक्ष खा. राणे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीला अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्ग कामाबाबत आढावा घेण्याचा महत्त्वपूर्ण विषय अजेंड्यावर असताना या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. यावर अध्यक्ष खा. तटकरे व खा. राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या प्रकरणी थेट लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा सचिवाकडे संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचा प्रस्ताव पाठवा, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिला. अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा यावेळी तटकरे व राणे यांनी दिला.
रत्नागिरी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा)ची बैठक गुरूवारी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी एम देवेंद्रसिंग आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभीच समितीचे सह उपाध्यक्ष खा. राणे यांनी बैठकीसाठी देण्यात आलेल्या अहवालातील त्रुटींवर बोट ठेवत नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत अहवाल देताना तो परिपूर्ण असावा, असे नमूद करत अहवालात प्रगतीपथावर हा शब्द काढून टाका आणि किती टक्के काम झाले असे असले पाहिजे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.