वसई- पालघरचे रो-रो सेवेचे काम अंतिम टप्प्यात
पालघर : विरार ते जलसार अशा बहुचर्चित रो-रो सेवेचा शुभारंभ २६ जानेवारी रोजी करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. तरी प्रत्यक्षात या सेवेचा शुभारंभ फेब्रुवारीत होणार असल्याची खात्रीदायक माहिती समोर येत आहे. ही सेवा विरार ते पालघर व पालघर ते विरार असा प्रवास करणाऱ्यांसाठी सुलभ व वेळ वाचविणारी ठरणार आहे.
शासनाच्या सागरमाला योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील नारंगी (विरार) ते खारवाडेश्री (सफाळे) येथे प्रवासी जलवाहतुकीसाठी रो-रो जेटी व तत्सम सुविधा करण्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले होते. या प्रकल्पाला २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी १२ कोटी ९२ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने २३.६८ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यताही दिली होती. विरार जवळील चिखलडोंगरी (नारंगी) येथे सुमारे आठ कोटी रुपये खर्च करून जेटी उभारण्याचे काम पूर्ण झाले असून या जेटीकडून विरार भागात जाण्यासाठी साडेतीन किलोमीटर लांबीचा रस्ता उभारणीसाठी ३० कोटी रुपये खर्च करून काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात असून या रो-रो सेवे अंतर्गत वसई व पालघर तालुक्यातील काम जवळपास पूर्णत्वास आले आहे.
१९ फेब्रुवारी दरम्यान शुभारंभ
महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत वैतरणा खाडीमध्ये विरार ते जलसार दरम्यान सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर रो-रो प्रवासी फेरीबोट सेवा सुरु होणार आहे. ही सेवा जानेवारीत सुरू होणार असल्याचे अनेक संदेश समाज माध्यमांवरून प्रसारित होत आहेत मात्र जानेवारी ऐवजी १९ फेब्रुवारी दरम्यान तिचा शुभारंभ केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
रो-रो सेवेचा अंदाजे दर
मोटारसायकल (चालकासह) - ६० रु
रिकामी तीन चाकी रिक्षा (चालकासह) - १०० रु
चारचाकी कार (चालकासह)- १८० रु
मासे, पक्षी, कोंबडी, फळे इ. (प्रति टोपली) व कुत्रा, शेळी, मेंढी (प्रति नग)- ४० रु
प्रवासी प्रौढ (१२ वर्षांवरील)- ३० रु
प्रवासी लहान (३ ते १२ वर्षांपर्यंत)-१५ रु
जेट्टीसाठी वन विभागाची जागा सागरी मंडळाकडे
खारवाडेश्री (जलसार) येथे जेटी उभारण्याच्या ठिकाणी संरक्षित वनक्षेत्र व पाणथळ असलेले ४७९० चौरस मीटर क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात असल्याने जेटी उभारणीच्या कामाला अडथळा निर्माण झाला होता. वनविभागाची जागा महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या नावावर हस्तांतरित होण्यासाठी तसेच त्या ठिकाणी असणाऱ्या खारफुटीचे योग्य संरक्षण व संवर्धन व्हावे या दृष्टीने किनारपट्टी नियमन क्षेत्र प्राधिकरण (महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी) यांची ६ एप्रिल २०१७ रोजी परवानगी घेण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने या रो रो जेटी संदर्भात २ ऑगस्ट २०१७ रोजी मंजुरी दिली. पाठोपाठ वन विभागाने या संदर्भात २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्राथमिक मान्यता , मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी तर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी या कामासाठी मान्यता दिल्यानंतर वनविभागाची जागा महाराष्ट्र सागरी मंडळकडे वर्ग करण्यासाठी प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. या संदर्भात राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने २ जुलै रोजी काढलेल्या आदेशान्वये वन विभागाची पालघर तालुक्यातील जलसार (१६६५ चौरस मीटर) व खारमेंद्री (३१२५ चौरस मीटर) येथील जागा महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे हस्तांतर करण्याची मान्यता दिली आहे.