नवी दिल्ली: निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे मंत्रालयासाठी २.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ३४४५ कोटी रुपये महसूलावर आणि २ लाख ५२ हजार कोटी रुपये भांडवली खर्चावर खर्च केले जातील. अशाप्रकारे, रेल्वे अर्थसंकल्पात एकूण २ लाख ५५ हजार ४४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रेल्वे अर्थसंकल्पात पेन्शन फंडात ६६ हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. नवीन रेल्वेलाईन टाकण्यासाठी ३२ हजार २३५ कोटी रुपये खर्च केले जातील. या मार्गांच्या दुपदरीकरणासाठी ३२ हजार कोटी रुपये आणि त्यांचे गेज लाईन्समध्ये रूपांतर करण्यासाठी ४५५० कोटी रुपये बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात रेल्वे सिग्नलिंग आणि टेलिकॉमसाठी ६८०० कोटी रुपये तर पॉवर लाईन्ससाठी ६१५० कोटी रुपये, कर्मचारी कल्याणासाठी ८३३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी ३०१ कोटी रुपये खर्च केले जातील. तर ४५ हजार कोटी रुपये रेल्वे सुरक्षा निधीत हस्तांतरित केले जातील. रेल्वे अपघात कमी करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय विशेष पावले उचलणार आहे. याअंतर्गत, देशातील प्रमुख रेल्वे मार्गांवर कवच असलेले अद्यायवत मॉडेल बसवण्याचे काम जलदगतीने केले जाईल. अर्थसंकल्पात मंत्रालयाने याबाबत कोणतीही नवीन घोषणा केलेली नाही. त्याऐवजी पूर्वीच्या घोषणा पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.रेल्वे मंत्रालयाच्या मते दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-कोलकाता हे भारतीय रेल्वेच्या सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी एक आहेत. हे दोन्ही मार्ग कवच प्रणालीसह सुसज्ज केले जात आहेत. याशिवाय मुंबई-चेन्नई आणि चेन्नई-कोलकाता मार्गांवरही कवच बसवले जाईल. अशाप्रकारे एकूण ९ हजार किलोमीटर लांबीच्या ट्रॅकला कवच प्रणाली वापरायला सुरूवात करण्यात येईल.
रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानूसार १ लाख ८८ हजार कोटींची कमाई मालवाहतूकीतून होईल. ही आकडेवारी मागील वर्षीच्या तुलनेत ८ हजार कोटी रुपये अधिक असेल. तर प्रवासी तिकीटातून ९२ हजार ८०० कोटींची कमाई होईल. हे मागील वर्षीच्या तुलनेत १२ हजार ८०० कोटी अधिक असेल.