डोंबिवली : डोंबिवलीमध्ये अनधिकृत बांधकामावर मनपा कायदेशीर कारवाई करत असताना अनधिकृत इमारतींमधील नागरिकांच्या राहण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्या ६५ इमारतींमधील रहिवाशांच्या घरांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात महापालिकेच्या खोट्या कागदपत्राच्या आधारे महारेरा प्रमाणपत्र मिळविलेल्या ६५ इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर इमारत वाचविण्यासाठी न्यायलयात गेलेल्या साई गॅलेक्सी इमारतीची याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने या इमारतीवर कारवाई होण्याचे निश्चित झाले आहे. यामुळे या इमारतीमधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत.
आपल्याला खोटी कागदपत्र देऊन आपली फसवणूक करणाऱ्या विकासकावर, पालिका अधिकाऱ्याना रान मोकळे करून आपल्यावर अन्याय का असा प्रश्न या इमारतीमधील रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आमच्याकडे लक्ष द्यावे, मराठी माणसांचा वापर फक्त राजकारणापुरता केला जातो. संकटात असलेल्या मराठी माणसाकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याचे खंत देखील या रहिवाशांनी व्यक्त केली. काही महिला तर निशब्द झाल्या. त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते. खोटी कागदपत्रे खरे भासवून लोकांना बिल्डर, अधिकारी आणि राजकीय मंडळींनी घरे विकून कोट्यवधी रुपये कमावले, त्या बिल्डर, अधिकारी आणि राजकीय मंडळींच्या संपत्ती जप्त कराव्यात आणि आमची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी काही रहिवाशांनी केली आहे.
तसेच शेवटचा पर्याय म्हणून या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथे त्यांच्या पदरात काय पडते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मात्र जर कारवाई केली जाणार असेल. तर तत्पूर्वी आपला मोबदला दिला जावा, अशी आर्त विणवणी डोंबवलीमधील बेघर होणाऱ्या रहिवाशांनी केली आहे.