लोकसभेत मणिपूर संदर्भात चर्चा सुरू होती त्यावेळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा हे दोन प्रमुख खासदार तसेच अनेक विरोधक अनुपस्थित होते. एरवी सरकारने मणिपूरवर चर्चा करावी अशी आग्रही मागणी करणारे अनेक खासदार चर्चेवेळी अनुपस्थित होते. लोकसभेत वक्फ विधेयकावर मतदान झाल्यानंतर लगेच मणिपूरवर चर्चा होणार असल्याचे सर्व खासदारांना आधीच सांगण्यात आले होते. हा कार्यक्रम महिती असूनही अनेक विरोधी खासदारांनी चर्चेवेळी गैरहजर राहणे पसंत केले.
मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. पण मणिपूरमध्ये कायदा - सुव्यवस्था आणि शांतता नांदावी ही काँग्रेसची अपेक्षा आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या नेतृत्वात काम व्हायला हवे, जे मागील काही वर्षात झालेले नाही; असे काँग्रेस खासदार शशी थरुर म्हणाले. त्यांनीच विरोधकांच्यावतीने चर्चेला सुरुवात केली. काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव तयार केला होता. पण मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. यानंतरच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, असेही थरुर म्हणाले. पंतप्रधान मोदींनी एकदा मणिपूरचा दौरा करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मणिपूरमध्ये सरकारी शस्त्रागारातून साठ हजार शस्त्रे आणि सहा लाखांपेक्षा जास्त दारुगोळा लुटण्यात आला. राज्याच्या आर्थिक विकासाला धक्का बसला. राज्यात फक्त राष्ट्रपती राजवट लावून प्रश्न सुटणार नाही, केंद्र सरकारलाच ठोस पावलं उचलावी लागतील; असेही शशी थरुर म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरं दिली. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून कायदा - सुव्यवस्था नियंत्रणात आहे. मागील दोन महिन्यांपासून वटहुकुमाच्याआधारे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट आहे. सुरक्षा पथकांनी राज्यात परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली आहे. जनतेचे सुरक्षा पथकांना सहकार्य लाभले आहे; यामुळे मणिपूरमधील प्रश्न लवकरच सुटतील असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यत्त केला.
मणिपूरमध्ये वांशिक संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षामुळे राज्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पण जेव्हा आमची सत्ता दोन्हीकडे नव्हती तेव्हाही हा संघर्ष होता. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मणिपूरमध्ये गेले नव्हते, ही बाब नोंदवून अमित शाह यांनी केंद्र सरकारने प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावलं उचलल्याचे सांगितले. वांशिक संघर्शाशी सबंधित सर्व गटांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. यानंतर मणिपूरमध्ये विधानसभा विसर्जित न करता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर दोन महिन्यांच्या आत या निर्णयाला संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते. या तरतुदीला लक्षात ठेवून केंद्र सरकारने गुरुवार ३ एप्रिल रोजी मध्यरात्री दोन वाजता राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करुन घेतला.