अनेक महत्वाच्या विधेयकांना मिळाली दोन्ही सभागृहांची मंजूरी
नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारी संपले. राज्यसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी या अधिवेशनाला सुरवात झाली होती. या अधिवेशनामध्ये सरकारने देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडला, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, स्थलांतर आणि विदेश विधेयक यांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली. यानंतर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होईल.
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहाच्या २६७ व्या सत्राच्या समारोपप्रसंगी सर्व सदस्यांचे सक्रिय योगदान दिल्याबद्दल आभार मानले.
त्यांनी सांगितले की, या अधिवेशनात राज्यसभेचे एकूण १५९ तास कामकाज झाले. सभागृहाची उत्पादकता ११९ टक्के होती. अधिवेशनामध्ये, राज्यसभेचे सर्वात जास्त वेळ कामकाज ३ एप्रिल रोजी झाले. यादिवशी सकाळी ११ वाजता कामकाजाला सुरुवात झाली, सलग १७ तासानंतर ४ एप्रिल रोजी पहाटे ४:०२ वाजता कामकाज संपले.
राज्यसभेच्या इतिहासातील सर्वात जास्त वेळ कामकाज झालेला दिवस म्हणून ३ एप्रिल नोंदवला गेला. याशिवाय या अधिवेशनात ४९ खाजगी विधेयके सादर करण्यात आली, जो एक नवीन विक्रम आहे, असे राज्यसभा सभापती धनखड म्हणाले.
अधिवेशनात लोकसभेच्या झाल्या २६ बैठका
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सभागृहात म्हणाले की, या अधिवेशनात लोकसभेच्या एकूण २६ बैठका झाल्या आणि त्यांची उत्पादकता ११८ टक्के होती. या काळात १० नवीन सरकारी विधेयक मांडण्यात आली आणि १६ विधेयक मंजूर करण्यात आले.
यामध्ये प्रामुख्याने वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२५ आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक, २०२४ यांचा समावेश होता.
दरम्यान, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात पार पडले. पहिला टप्पा ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान चालला. तर दुसरा टप्पा १० मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान चालला. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.