खासदार सुनील तटकरे यांनी केली रायगड पाटबंधारे विभागाची कानउघाडणी
पोलादपूर (शैलेश पालकर) : रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक मच्छिमारीच्या व्यवसायापासून मच्छिमार बांधवांना दूर करण्याचे सरकारी प्रयत्न जोर धरत असून महाड तालुक्यातील चार आणि पोलादपूर तालुक्यातील एका आदिवासी सहकारी संस्थेबाबत मत्यव्यवसाय सहायक आयुक्त अलिबाग, रायगड आणि रायगड पाटबंधारे विभाग यांनी कागदोपत्री अडथळे आणण्यास सुरूवात केले आहे. यापैकी कोलाड येथील रायगड पाटबंधारे विभागासंदर्भातील पिंजरा पध्दतीच्या मासेमारीबाबत अक्षांश व रेखांश निश्चित करण्यासंदर्भात चालविलेल्या चालढकलीबाबत प्रस्तुत प्रतिनिधीने रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांचे लक्ष वेधले असता खासदार तटकरे यांनी कार्यकारी अभियंत्यांची कानउघाडणी केल्यानंतर त्यांनी तातडीने सहकार्याची भूमिका घेतली आहे.
खैरे आदिवासी सहकारी संस्था, खैरे ता. महाड ही प्रधानमंत्री मत्ससंपदा योजनेची लाभार्थी असूनही ३० सप्टेंबर २०२२च्या परिपत्रकानुसार महाड तालुक्यातील खैरे खिंडवाडी जलाशयामध्ये पिंजरा पध्दतीने मासेमारी करण्यासाठी कोलाड येथील रायगड पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता महोदयांनी वर्षभर ४ मीटर खोली राहिल अशा १७२८ घनमीटर जलाशयाचे अक्षांश व रेखांश निश्चित करून सहायक आयुक्त अलिबाग कार्यालयास तातडीने कळविण्याचे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी रायगड पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना ७ मार्च २०२५ रोजी पत्र देऊन प्रत्येक पिंजऱ्याचे आकारमान ६ गुणिले ४ गुणिले ४ मीटर असे असून एकूण १८ पिंजरे खैरे जलाशयामध्ये स्थापित करायचे असल्याकडे गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने सपशेल दूर्लक्ष करण्यात येत आहे.
यामुळे संस्थेच्या वतीने प्रस्तुत प्रतिनिधीने सदर सहकारी संस्था केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्ससंपदा योजनेची लाभार्थी असल्याने खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे हा प्रश्न मांडला असता खा. तटकरे यांनी कोलाड येथील रायगड पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची कानउघाडणी केली. आगामी काळात पावसाळ्यामध्ये खैरे आदिवासी सहकारी संस्था, खैरे ता. महाडला मासेमारी करण्यासाठी सुकरता निर्माण होण्यासाठी तातडीने सहकार्य करण्याचे आदेश यावेळी खा. सुनील तटकरे यांनी दिले.
रायगड पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी ही बाब गांभिर्याने विचारात घेऊन तातडीने खैरे जलाशयातील १८ पिंजरे बसविण्यासंदर्भात अक्षांश व रेखांश काढून देण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याची ग्वाही खा. सुनील तटकरे यांना दिल्याने आता अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या या समस्येवर तातडीने मार्ग निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.