नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर वक्फ कायदा प्रकरण सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष यांच्यासह एआयएमआयएम या पक्षांनी आणि इतर सामाजिक संघटनांनी वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात १० पेक्षा अधिक याचिका दाखल केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळानुसार, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन हे याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग आहेत. एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दिन ओवैसी यांच्या याचिकेव्यतिरिक्त, न्यायालयाने आप नेते अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, अर्शद मदनी, समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा, अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुररहीम आणि राजद नेते मनोज कुमार झा यांनी दाखल केलेल्या याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्या आहेत.
दरम्यान, मंगळवारी (८ एप्रिल ) केंद्र सरकारने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. वक्फ दुरुस्ती कायद्यावरील याचिकांवर काही आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केंद्राने न्यायालयाकडे कॅव्हेटमध्ये केली आहे. याच दिवशी देशभरात वक्फ दुरुस्ती कायदा लागू झाल्याची अधिसूचना केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने जारी केली आहे. या अगोदर ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केले.