कोलकाता : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून पश्चिम बंगालमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर भाजप नेते आणि सुप्रसिद्धी अभिनेता मिथुन चक्रवर्तींनी भाष्य केलंय. बंगालमध्ये मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण सुरू आहे. दंगलीमुळे हिंदू बांधवांना घर सोडून पलायन करावे लागतेय. बंगाल आपल्या हातून निसटत असून राज्यात अविलंब राष्ट्रपती शासन लावण्याची गरज असल्याचे मिथुन चक्रवर्ती यांनी सांगितले.
यासंदर्भात मिथुन चक्रवर्ती म्हणाले की, मी केंद्रीय गृह मंत्र्यांना अपिल करतो की, त्‍यांनी बंगालमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करावे. तसेच बंगालमध्ये पुढच्या निवडणुका या सैन्याच्या उपस्‍थितीत करण्यात याव्यात. आम्‍हाला बंगालमध्ये निष्‍पक्ष निवडणूका हव्या आहेत. आम्‍हाला राज्यात दंगे नको आहेत. बंगालमध्ये सध्या दु:खद स्‍थिती आहे. दंगा प्रभावित क्षेत्रात हिंदूंना आपली घरे सोडून पलायन करावे लागत आहेत. वक्फ संशोशन कायद्याच्या विरोधात पश्चिम बंगालमध्ये ११ एप्रिल रोजी मोठी हिंसा झाली होती. मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद आणि मालदा जिल्‍ह्यासह दक्षिण चोवीस परगनाच्या भांगोर मध्ये हिंसेच्या घटनेनंतर तणाव वाढला. या हिंसाचारात तीन लोक मारले गेले होते. तर २०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर या परिसरात अर्धसैनिक दलांना तैनात करण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पुढच्या वर्षी २०२६ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि विरोधी पक्ष भाजप यांच्यामध्ये आरोप-पत्‍यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी आपआपल्‍या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीचे प्रयत्‍न सुरू झाले आहेत. राज्यात मुस्‍लिमांची मोठी संख्या आहे. गेल्या ११ एप्रिल रोजी राज्यात सर्वप्रथम मुर्शिदाबादच्या शमशेरगंज ब्‍लॉकच्या धूलियान मध्ये सुनियोजीत हिंसा करण्यात आली. आंदोलकांनी पोलिसांच्या गाड्या पेटवल्‍या होत्‍या. जवळच्या सूती परिसरातही जाळपोळीच्या घटना घडल्‍या होत्‍या. शमशेजगंजमध्ये हरगोबिंदो दास आणि त्‍यांचा मुलगा चंदन यांची घरात घुसून हत्‍या करण्यात आली होती.
दरम्यान पश्चिम बंगालचे राज्‍यपाल सीवी आनंद बोस यांनी देखील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीकास्‍त्र सोडले. त्‍यांनी आरोप केला की, राज्यात हिंसेचा जसा प्रकोप वाढत आहे. त्‍यावर त्‍यांनी दावा केला की, बंगालमध्ये निवडणुकीच्या आधी नेहमीच हिंसाचार भडकत असतो. कोणताही सभ्‍य समाज अशा वातावरणात राहू शकत नाही असे राज्यपालांनी सांगितले.