नवी दिल्ली : वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ ला (Waqf Amendment Act 2025) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकारने (Central Government) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) उत्तर दाखल केले आहे. यात गेल्या १०० वर्षांपासून वक्फची मान्यता केवळ नोंदणीवर आधारित असते, तोंडी दाव्यांवर नव्हे, हे सांगत केंद्राने कायद्यातील बदल योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, वक्फ परिषद आणि औकाफ बोर्डामध्ये २२ पैकी जास्तीत जास्त २ बिगर-मुस्लिम सदस्य असतील, जे समावेशितेचे प्रतीक असतील, ते धार्मिक हस्तक्षेप करणारे नाहीत. तसेच, "सरकारी जमिनी चुकीने वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदवण्यात आल्यास त्या महसूल नोंदी दुरुस्त करण्याची गरज आहे" हे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. कोणतीही सरकारी जमीन कोणत्याही धार्मिक समुदायाच्या मालकीची मानली जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे.
संसदीय प्रक्रियेची पारदर्शकता अधोरेखित करत, केंद्राने सांगितले की, या विधेयकावर संसदेच्या संयुक्त समितीच्या ३६ बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली असून, ९७ लाखांहून अधिक जनतेकडून सूचना व निवेदने मिळाली आहेत. १० प्रमुख शहरांमध्ये जाऊन जनतेची मतं जाणून घेण्यात आली.
कायद्यावर आंशिक स्थगिती लागू शकत नाही, असे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. तसेच संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याचीच प्रक्रिया असते, हे सांगून केंद्राने याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
लोकसभेत हे विधेयक २८८ मतांनी मंजूर झालं, तर राज्यसभेत १२८ मतांनी पारित झालं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही याला मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत या कायद्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि वक्फ बोर्डला सात दिवसांचा वेळ सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता.
या कायद्याला काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि इतरांनी आव्हान दिले असून, सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्राचे हे स्पष्ट उत्तर राजकीय आणि न्यायिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरले आहे.