वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गुरुवारी आपत्कालीन शक्ती अधिकाराअंतर्गत टॅरिफ (आयात वस्तूंवर शुल्क) आकारणी सुरू ठेवण्यासाठी तात्पुरती परवानगी दिली. बुधवारी वेगळ्या एका फेडरल न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित ‘'लिबरेशन डे’ टॅरिफला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर लगेच एक दिवसात वेगाने घडलेल्या कायदेशीर घडामोडीत, वॉशिंग्टनमधील एका फेडरल अपील न्यायालयाने ट्रम्प यांना परदेशी वस्तूंच्या आयातीवर विस्तारित टॅरिफ लागू करण्यास परवानगी दिली.
अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे २ एप्रिल रोजी जाहीर केलेले टॅरिफ, ज्याला ट्रम्प यांनी ‘लिबरेशन डे’ म्हणून नाव दिले होते; ते सरकारच्या अपील दरम्यानही लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने दिलेले निकाल आणि कायमस्वरूपी मनाई आदेश पुढील सूचना मिळेपर्यंत तात्पुरते स्थगित केले जातील, असे आदेशात म्हटले असल्याचे वृत्त द इंडिपेंडेंटने दिले आहे.
एका फेडरल न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या एका निर्णयात, ट्रम्प प्रशासनाने जारी केलेला टॅरिफचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाला मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी वॉशिंग्टनमधील फेडरल अपील न्यायालयाने ट्रम्प यांना दिलासा दिला.
ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा आधार घेऊन टॅरिफ लागू करणे, हे राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवरील घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. अमर्यादित टॅरिफ लागू करण्याचा अधिकार देणे हे सरकारच्या दुसऱ्या शाखेला कायदेविषयक अधिकार अयोग्यरित्या बहाल करण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. दरम्यान, टॅरिफला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला ट्रम्प प्रशासनाने फेडरल न्यायालयात आव्हान दिले होते. अमेरिकेच्या फेडरल सर्किटच्या अपील न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाची ही याचिका स्वीकारली. टॅरिफ रोखण्याचा निर्णय देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.