सध्या या शिफारशीची कागदी पूर्तता सुरु आहे. प्रत्यक्षात तो मिळाला आणखी काही अवधी लागू शकतो. असे सांगण्यात आले की, आठवे वेतन आयोग जानेवारी २०२६ महिन्यात कार्यरत होऊ शकतो. प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांच्या हातात पैसे पडण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२७ उजाडू शकते असा तज्ञांचा कयास आहे. जर मंजूरी मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांचे तसेच पेंशनरच,निवृत्ती वेतन ३०%,४० वाढू शकते. ज्याच्यामुळे त्यामुळे सरकारवर एकूण १.०८ लाख कोटीचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे.
निवृत्ती वेतनात वाढ, इतर खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगारवाढ, इतर भत्ते, राहणीमान, महागाई कशा विविध मुद्यांवर विचार करून त्यासंबंधी अंतिम निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factory) आधारे यांचे निश्चित मूल्यांकन होणार आहे. सध्या आकडेवारीनुसार, भारतात ४४ लाखांपेक्षा अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांना या कमिशनचा लाभ होणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन कसे मोजतात?
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मूळ वेतन, महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि वाहतूक भत्ता यांचा समावेश असतो. कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा केवळ ५१.५ टक्के असतो