मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली मंत्र्यांची शाळा; वादग्रस्त मंत्र्यांना दिला निर्वाणीचा इशारा
मुंबई : राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे आणि कृतीमुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थेट, स्पष्ट आणि कठोर शब्दांत इशारा दिला. "शपथ घेऊनही तुम्हाला लाज कशी वाटत नाही?" असा संतप्त सवाल करत त्यांनी वादग्रस्त वागणुकीवर अखेरचा इशारा दिला, "ही तुमची शेवटची संधी आहे, अन्यथा कारवाई होणारच!"
आज मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीत हा विषय ऐरणीवर आला. ही बैठक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनानंतरची पहिलीच होती. बैठकीतील अजेंडा पूर्ण झाल्यानंतर मुख्य सचिव आणि इतर अधिकारी बाहेर पाठवून मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वर्तनावर चर्चा सुरू झाली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी सर्वप्रथम नाखुशी व्यक्त करत मंत्रीमंडळातील काही सदस्यांच्या वागणुकीमुळे सरकारची प्रतिमा धोक्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यांनी आवाहन केले की, सार्वजनिक ठिकाणी मंत्री बोलताना जबाबदारीने वागले पाहिजे. त्यानंतर फडणवीस यांनी वादग्रस्त मंत्र्यांना थेट सुनावले.
“सरकार उत्तम काम करत असताना काही मंत्र्यांच्या बेजबाबदार विधानांमुळे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळते. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या वागणुकीवर आता सहनशक्ती संपली आहे.”
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, आणि गृह राज्यमंत्री योगेश कदम हे वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत आले होते. विशेषतः कोकाटे यांचा विधानसभेच्या अधिवेशनात मोबाईलवर रमी खेळतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रचंड टीका झाली होती.
या संदर्भात अजित पवार यांनी कोकाटे यांना त्यांच्या दालनात बोलावून घेतले. चर्चेत कोकाटे यांनी चूक मान्य करत भविष्यात अशी गोष्ट पुन्हा होणार नाही अशी हमी दिली. त्यावर पवार म्हणाले, "पुन्हा चूक झाली तर कुठलीही ढाल मिळणार नाही."
मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही मंत्र्यांना जाणीव करून दिली की, पुढे जर अशीच वागणूक सुरू राहिली, तर कठोर निर्णय घ्यावा लागेल.
“सगळ्यांनी शपथ घेतली आहे. तरीही लाज वाटत नाही, हे दुर्दैवी आहे,” असा रोष त्यांनी व्यक्त केला.
या स्पष्ट आणि थेट इशाऱ्यांमुळे मंत्रिमंडळात अनेक मंत्र्यांची स्थिती गोंधळलेली आणि अस्वस्थ झाली होती. पुढे काय कारवाई होते, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल, पण आजचा इशारा मंत्रिमंडळासाठी 'लाल सिग्नल' ठरला आहे.