ईवाय अहवालातील ताजी माहिती पुढे
प्रतिनिधी:भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ताजी अपडेट समोर आली आहे. भारत हा आर्थिक वर्ष २०३८ पर्यंत पीपीपीत (Purchasing Power Parity) मध्ये जागतिक पटलावर क्रमांक दोनचा देश बनणार असे सर्वेक्षण ईवाय रिपोर्टमध्ये करण्यात आले आहे. इतके च नाही तर भारतातील मध्यवर्ती वय (Median Age) हे २८.८ वर्ष असू शकते असा खुलासा अहवालात करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था (IMF) रिपोर्ट नुसार भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत २०.७ ट्रिलियन डॉलरवर जाईल. अमे रिका, चीन, जर्मनी, जपान या देशांच्या तुलनेत भारत हा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करतो असे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.जागतिक पटलावरील विचार केल्यास भारत हा भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत २८.८ वयोगटासह दुसऱ्या क्रमां काचा बचत दर राखणारा देश ठरेल. सरकारच्या दृष्टीने डेट टू जीडीपी गुणोत्तर (Debt to GDP Ratio) हा मात्र आर्थिक वर्ष २०२४ मधील ८१.३ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत ७५.८ टक्क्यांवर घसरला आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतावरील कर्जाचे ओझेही हलके होत असल्याचे निरीक्षण या अहवालातून नोंदवले गेले आहे.
नेमक्या शब्दात या अहवालावर भाष्य करताना, '२०३० पर्यंत ४२.२ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसह (पीपीपी) एकूण आकारात चीन आघाडीवर असला तरी, त्याची वृद्ध लोकसंख्या आणि वाढते कर्ज ही आव्हाने आहेत. अमेरिका अजूनही मजबूत आहे परंतु जीडीपीच्या १२० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज पातळी आणि मंद विकास दराचा सामना करत आहे. जर्मनी आणि जपान जरी प्रगत असले तरी, उच्च सरासरी वय आणि जागतिक व्यापारावर जास्त अवलंबून राहिल्याने ते मर्यादित आहेत' असे ईवायने एका निवेदनात म्हटले आहे.याउलट, भारत तरुण लोकसंख्याशास्त्र, वाढती देशांतर्गत मागणी आणि शाश्वत वित्तीय दृष्टिकोन यांचा मेळ घालतो, ज्यामुळे त्याला दीर्घकालीन विकासाचा सर्वात अनुकूल मार्ग मिळतो असे म्हटले गेले.
या अहवालावर आपले मत मांडताना ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डीके श्रीवास्तव म्हणाले,' भारताची तुलनात्मक ताकद, त्याचे तरुण आणि कुशल कर्मचारी वर्ग, मजबूत बचत आणि गुंतवणूक दर आणि तुलनेने शाश्वत कर्ज प्रोफाइल यामुळे अस्थिर जा गतिक वातावरणातही उच्च वाढ टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. लवचिकता निर्माण करून आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानात क्षमता वाढवून, भारत २०४७ पर्यंत विकसित भारत आकांक्षांच्या जवळ जाण्यासाठी योग्य स्थितीत आहे.' भारताचा मार्ग केवळ लोकसंख्या शास्त्रानेच नव्हे तर संरचनात्मक सुधारणा आणि लवचिक मूलभूत तत्त्वांनी देखील मजबूत केला आहे.उच्च बचत आणि गुंतवणूक दर भांडवल निर्मितीला चालना देत आहेत, तर राजकोषीय एकत्रीकरण शाश्वतता सुधारत आहे. जीएसटी, आयबीसी, युपीआयद्वारे आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) आणि उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहने यासारख्या सुधारणा उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकता मजबूत करत आहेत, असे ईवायने म्हटले आहे.त्याच वेळी, पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक आणि एआय, सेमीकंडक्टर आणि अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) यासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब दीर्घकालीन लवचिकतेसाठी पाया तयार करत आहेत.
भारत आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून बाजार विनिमय दराच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचा अंदाज आहे.अहवालात पुढे म्हटले गेले आहे की,'अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भारताच्या जीडीपीच्या जवळजवळ ०.९ टक्के परिणाम होऊ शकतो, परंतु एक्स्प्रेस सारख्या योग्य प्रतिकारक उपायांनी जीडीपी वाढीवर त्यांचा परिणाम फक्त ०.१ टक्के पर्यंत रोखता येतो.'