मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी काढलेल्या 'हैदराबाद गॅझेट'च्या जीआरवरून राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर हा जीआर ओबीसी समाजासाठी धोकादायक असल्याचे मत भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडले आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी थेट आपल्याच सरकारला इशारा दिला असून, गरज पडल्यास न्यायालयात जाण्याचा संकेतही दिला आहे.
भुजबळ म्हणाले, "तासाभरात दोन-दोन जीआर निघतात. 'सरसकट' या शब्दावर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, म्हणून तो शब्द काढून शब्दांची हेराफेरी केली गेली." याच कारणामुळे जरांगे पाटील परत गेले आणि त्यांनी विजयाचा गुलाल उधळला, असेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार?
ओबीसी आरक्षणाचे नेते म्हणून ओळखले जाणारे भुजबळ, या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे मोठे आणि कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल अशी भीती व्यक्त करत आहेत. "मराठ्यांना ओबीसींमध्ये सरसकट आरक्षण देण्याचा प्रयत्न होत आहे," असा त्यांचा आरोप आहे.
यावर बोलताना त्यांनी २०१७ नंतरच्या घटनाक्रमांचा संदर्भ दिला. "२०१९ पूर्वी मराठा, गुज्जर आणि जाट समाजाचे मोर्चे निघाले होते. त्यानंतर मोदी सरकारने ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग निर्माण केला. ज्या समाजांना सामाजिकदृष्ट्या मागास मानले जात नाही, पण ते आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना ५० टक्क्यांच्या बाहेर १० टक्के आरक्षण दिले. पण, १० टक्क्यांत एकटा मराठा समाजच ८ टक्के आहे. तरीही त्यांचा ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रह कायम आहे. तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने आणखी १० टक्के आरक्षण दिले, तरीही त्यांना ओबीसींमध्येच आरक्षण हवे आहे," असे भुजबळ म्हणाले.