ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत भुजबळ आक्रमक
मुंबई (प्रतिनिधी) : ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर आपला संताप व्यक्त केला. सरकारने कुणबी नोंदी संदर्भात काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसणार आहे. विशेषतः मागील २० वर्षांत ओबीसी समाजाला फार कमी निधी मिळाला. पण त्या तुलनेत मागील २-३ वर्षांतच मराठा समाजाला त्याहून कितीतरी जास्त निधी मिळाला असा आरोप भुजबळ यांनी केला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात बुधवारी ओबीसी उपसमितीची पहिली बैठक झाली. या बैठकीला समितीचे सदस्य छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे, संजय राठोड, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह इतर मगास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते. त्यात भुजबळ यांनी मराठा समाजाच्या तुलनेत ओबीसींना फार कमी निधी मिळत असल्याची खंत व्यक्त केली. सरकारच्या जीआरमधील काही शब्दांवर आक्षेप नोंदवत ओबीसींना फटका बसेल, असा जीआर काढल्या प्रकरणी इतर मागासवर्गीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही राग व्यक्त केला.
निधी प्रकरणी राज्य सरकार व वित्त विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणाचे समर्थन होऊच शकत नाही. जीआर निघाल्यामुळे आपण सर्वजण असहाय्य झालो आहोत. इथे प्रश्न सुटला नाही, तर आम्ही थेट कोर्टात जाऊन निर्णय घेऊ, असे भुजबळ म्हणाले.