नवी दिल्ली : देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारे प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, अशा घटना सातत्याने घडत आहेत. ज्यामुळे परदेशातही देशाची प्रतिमा मलिन होत आहे. तरीही राज्यांनी अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल केलेली नाहीत. न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना हजर राहण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, २२ ऑगस्टच्या आदेशानुसार, फक्त तीन अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. ज्यात पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि एमसीडी यांचा समावेश आहे. "आमच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी हजर राहावे. तीन महिन्यांनंतरही त्यांनी अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्यांनी येऊन स्पष्टीकरण द्यावे. त्यांना प्रतिज्ञापत्रे दाखल करायची होती, पण त्यांनी तसे केले नाही."
न्यायाधीश विक्रम नाथ म्हणाले की, जर राज्याचे मुख्य सचिव उपस्थित राहिले नाहीत तर त्यांना दंड आकारला जाईल किंवा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. न्यायाधीशांनी विचारले की, अधिकाऱ्यांनी वर्तमानपत्रे किंवा सोशल मीडिया वाचला नाही का. जरी त्यांना नोटीस मिळाली नसली तरी ते येथे असले पाहिजेत. ३ नोव्हेंबर रोजी सर्व मुख्य सचिवांनी उपस्थित राहावे, अन्यथा आम्ही सभागृहात न्यायालय भरवू.
आतापर्यंत न्यायालयात नेमके काय घडले ?
भटक्या कुत्र्यांचा हा मुद्दा फक्त दिल्ली एनसीआरपुरता मर्यादित होता. पण २२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तो संपूर्ण भारतभर केला. त्यानंतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यास सांगितले.
सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, फक्त तेलंगणा, एमसीडी आणि पश्चिम बंगालने प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती; उर्वरित लोकांनी प्रतिसाद दिला नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की दोन महिन्यांची मुदत असूनही तीन महिने उलटूनही प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आली नाहीत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, हे प्रकरण परदेशात भारताची प्रतिमा मलिन करत आहे.
राज्यांच्या या वृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालय इतके नाराज झाले की, त्यांनी मुख्य सचिवांना सांगितले की, गरज पडल्यास सभागृहात न्यायालय चालवले जाईल.