सिंधू जलवाटप करार स्थगित केल्याचा परिणाम; सिडनीतील संस्थेचा अहवाल
नवी दिल्ली : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जलवाटप करार तात्पुरता स्थगित केला होता. त्यामुळे पाकिस्तानवर पाणी तुटवड्याचे गंभीर संकट आहे, असा इशारा सिडनीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पीस या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या इकॉलॉजिकल थ्रीट रिपोर्ट २०२५ मध्ये दिला आहे.
सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांवरील पाकिस्तानच्या अवलंबित्वामुळे भारताचा हा निर्णय पाकसाठी गंभीर संकट ठरू शकतो. ‘सिंधूच्या प्रवाहात व्यत्यय येणे पाकिस्तानच्या अन्नसुरक्षेस थेट धोका निर्माण करू शकते. जर भारताने प्रवाह पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर थांबवले, तर पाकिस्तानच्या घनसंख्येने व्यापलेल्या मैदानांमध्ये विशेषतः हिवाळा आणि कोरड्या हंगामात प्रचंड पाण्याचा तुटवडा निर्माण होईल,’ असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मे २०२५ मध्ये भारताने सालाल आणि बगलीहार धरणांवर फ्लशिंग ऑपरेशन्स केले, ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये काही दिवसांसाठी चिनाब नदी कोरडी पडली. धरणाचे दरवाजे अचानक बंद करून नद्यांवर परिणाम होऊ शकतो, पण हे करताना पाकिस्तानला पूर्वसूचना दिली गेली नव्हती. १९६० साली जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत-पाकिस्तानात सिंधू जलवाटप करार झाला. या करारन्वये सहा नद्यांचे विभाजन केले गेले. पूर्व वाहिनी नद्या रावी, बियास, सतलज यांचे नियंत्रण भारताकडे, तर पश्चिम वाहिनी नद्या सिंधू, झेलम, चिनाबचे नियंत्रण पाकिस्तानकडे आहे. दोन्ही देशांत तीन युद्धे झाली, तरी हा करार शाबूत होता. सन २००० नंतर राजकीय तणाव वाढल्यामुळे या कराराच्या स्थैर्यावर परिणाम झाला. मोदी सरकारने पूर्व नद्यांचा उपयोग वाढवण्याचा प्रयत्न केला. एप्रिल २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित केला होता. पंतप्रधान मोदींनी पाणी आणि रक्त एकत्रित वाहू शकत नाही, असे बजावले होते.
पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्राचा सुमारे ८० टक्के अवलंब सिंधू नदी प्रणालीवर आहे. पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीचे जलसाठे फक्त सुमारे ३० दिवसांचे पाणी धरू शकतात; त्यामुळे पाण्याच्या पुरवठ्यात कोणताही मोठा तुटवडा उद्भवला, तर तो भयंकर ठरू शकतो.', असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.