कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नेते मुकुल रॉय यांचे पश्चिम बंगाल विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत हे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. भारतीय न्यायशास्त्राच्या इतिहासात प्रथमच निवडून आलेल्या आमदाराला पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवण्याचा घटनात्मक अधिकार उच्च न्यायालयाने वापरल्याचा असा दावा कोलकाता उच्च न्यायालयातील वकिलांनी केला आहे.
रॉय यांच्या पक्षांतरविरोधात विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आणि भाजपच्या आमदार अंबिका रॉय यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. रॉय यांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांनी फेटाळली होती. पण यावरील सुनावणीदरम्यान न्या. देबांग्सू बसाक आणि न्या. एम. डी. शब्बर रशिदी यांनी रॉय यांना विधानसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवले.
रॉय यांचे विधासभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याने कृष्णानगर उत्तरची जागा रिक्त झाली आहे. मात्र पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने या जागेवर पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. मे २०२१मध्ये मुकुल रॉय कृष्णनगर उत्तर या विधानसभा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले होते. यानंतर त्यांनी लगेच जूनमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत सत्ताधारी तृणमूलमध्ये प्रवेश केला.
सन १९८५मध्ये राज्यघटनेच्या ५२व्या सुधारणेनुसार पक्षांतरविरोधी कायदा लागू करण्यात आला. ‘या कायद्यांतर्गत आमदाराला अपात्र ठरवण्याच्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा उच्च न्यायालयाने देशात प्रथमच वापर केला आहे. न्यायालयाला हा निकाल देण्यासाठी काही अवधी लागला असेल. पण, हा सत्य आणि धर्माचा विजय आहे,’ असे अधिकारी यांचे वकील बिल्वादल बॅनर्जी यांनी अधोरेखित केले.