५८ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या आराखड्यास मान्यता
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाच्या मार्गाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला. ५८ हजार ७५४ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या प्रकल्पाच्या आराखड्यास राज्य सरकारने बुधवारी मान्यता दिली. यासंबंधीचा शासन निर्णय मंगळवारी नगर विकास विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ५५.१२ किमीच्या सागरी सेतूच्या निधी उभारणीसाठी दुय्यम कर्ज आणि कर्ज उभारणीसही मान्यता देण्यात आली आहे. तर महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प आणि निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील एमएमआरडीएवरील आर्थिक भार काहीसा हलका होणार आहे. या सेतूमुळे पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडीही मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.
उत्तन-विरार सी लिंक प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने सुधारित खर्चासह नुकतीच मंजुरी दिली आहे. नवीन डिझाइनमुळे या सी लिंकच्या एकूण खर्चात ३०,००० कोटींची मोठी बचत झाली असून, प्रकल्पाचा सुधारित खर्च आता ५८,७५४ कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
या सी लिंकची एकूण लांबी ५५.१२ किमी असेल. यात मुख्य सी लिंक २४.३५ किमी आणि जोडणारे रस्ते ३०.७७ किमी असतील. हा प्रकल्प ६० महिन्यांत म्हणजेच ५ वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. उत्तन-विरार सी लिंक हा मुंबईच्या पश्चिम कॉरिडॉरवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या आराखड्यास मान्यता मिळाल्याने एमएमआरडीएकडून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. तर हा प्रकल्प पूर्ण होऊन सेवेत दाखल झाल्यास दक्षिण मुंबईतून विरारला अवघ्या काही मिनिटात पोहचता येणार आहे. तर पुढे सागरी सेतूचा वाढवणपर्यंत विस्तार होणार असल्याने वाढवणपर्यंत अतिजलद जाता येणार आहे.