नवी दिल्ली: सरकारने भारतात आगामी उत्पादन घेणाऱ्या मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना स्मार्टफोनमध्ये संचार सारथी ॲप इन्स्टॉलेशन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या उत्पादकांना हे ॲप इन्स्टॉलेशन करणे अनिवार्य असेल यामध्ये ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी, ग्राहकांच्या खाजगी माहितीचे संरक्षण करण्याची, व विना अडथळा ग्राहकांना वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी सर्वात मुख्य म्हणजे खाजगी डेटाचा गैरवापर टाळण्यासाठी हे पाऊल सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) विभागाने केले आहे. त्यामुळे सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या 'संचार साथी इनिशिएटिव' मोहीमेचे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने काही उत्पादक व बाहेरून पार्टस अथवा स्मार्टफोन मागवणाऱ्या आयातदारांना या नियमांचे पालन बंधनकारक केले गेले आहे.
सोमवारी दूरसंचार मंत्रालयाकडून जारी केले गेलेल्या निवेदनानुसार ग्राहकांना हे ॲप अनइन्स्टॉल किंवा डिसेबर करता येणार नाही असे म्हटले आहे. ज्यांना स्मार्टफोनची विक्री केली आहे अथवा नुकतेच उत्पादन केलेले आहे त्यांना सॉफ्टवेअर अपेडटमधून ॲप प्रसारित करणे बंधनकारक असणार आहे. नव्या नियमानुसार, या नियमांची अंमलबजावणी लागू झालेल्या तारखेपासून ९० दिवसात अथवा रिपोट पाठवल्यानंतर १२० दिवसात करणे उत्पादकांना बंधनकारक असेल. सायबर घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने हे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे.
या ॲपचा ग्राहकांना फायदा कसा?
सरकारने संचार सारथी पोर्टल व ॲप विकसित केले आहे. याला भेट व इन्स्टॉल करून ग्राहकांना यांच्या आयएमईआय (IMEI) नंबरची अस्सलता तपासता येणार आहे. याशिवाय संशयी फोन, मेसेज, संशयी सायबर क्रियांचे रिपोर्टिंग या माध्यमातून करता येणार आहे.चोरी गेलेल्या मोबाईलचा आयएमईआय तपासता येऊन स्मार्टफोन कोणाच्या नावावर आहे याची खात्रीलायक तपासणी करता येणार आहे. तसेच बँक फायनांशियल इन्स्टिट्युशनची खात्रीलायकता यातून स्पष्ट होणार आहे. ब्लॉक केलेले/काळ्या यादीतील (Black List) IMEIs संचार साथी ॲप वापरून तपासता येतात. अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही उपकरणांवर विविध सेवा मिळविण्यासाठी संचार साथी मोबाईल ॲप डाउनलोड करता येते.
या नियमात आणखी काय?
टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी (TCS) नियमांनुसार केंद्र सरकारला आता आंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण ओळख (IMEI) क्रमांक असलेल्या दूरसंचार उपकरणांच्या उत्पादकांना (Original Equipment Manufacturers OEMs) दूरसंचार उपकरणे किंवा IMEI क्रमांकाबाबत आवश्यकतेनुसार मदत करण्यासाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे.
नियमांमध्ये असेही म्हटले आहे की अशा उत्पादकांनी किंवा आयातदारांनी नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करावे लागेल.
याविषयी मंत्रालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की,'डुप्लिकेट किंवा स्पूफ केलेले IMEI असलेले मोबाइल हँडसेट टेलिकॉम सायबर सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करतात. ई-कॉम नेटवर्कमध्ये स्पूफ केलेले/टॅप केलेले IMEI एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या डिव्हाइसेसमध्ये काम करत असताना आणि अशा IMEI विरुद्ध कारवाई करण्यात आव्हाने निर्माण करतात. भारतात मोठ्या प्रमाणात सेकंड-हँड मोबाइल डिव्हाइस मार्केट आहे.' याशिवाय चोरीला गेलेली किंवा काळ्या यादीत टाकलेली उपकरणे पुन्हा विकली जात असल्याचेही आढळून आले आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. यामुळे खरेदीदार गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होतो आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान होते.