शैक्षणिक प्रतिज्ञापत्रांचे मुद्रांक शुल्क माफ

नागपूर : गेल्या वर्षी १६ ऑक्टोबरपासून मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. यानुसार, सर्व व्यवहारांसाठी भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम किमान १०० वा २०० पासून थेट ५०० रुपये करण्यात आली. त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवरदेखील झाला. विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते.


प्रवेश घेताना, परीक्षा अर्ज भरताना किंवा इतर कोणत्याही प्रमाणपत्राची मागणी करताना विद्यार्थ्यांना ही स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत होती. शैक्षणिक कामकाजासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांवरील आर्थिक ताण आता कमी होणार आहे.

Comments
Add Comment

Trendy Earrings for Traditional Look : पारंपरिक कार्यक्रमात घाला हे ट्रेंडी कानातले; तुमचा लूक दिसेल आणखी सुंदर आणि स्टायलिश!

मुंबई : लग्नसराई, सण-समारंभ किंवा कोणताही पारंपरिक कार्यक्रम म्हटलं की महिलांना आपल्या लूकमध्ये काहीतरी खास

Leftover Rice Recipe : आता उरलेला भात कधीच वाया जाणार नाही! घरातच बनवा चटपटीत राईस कुरकुरे; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच खुश

तुम्हीही रात्रीचा किंवा दुपारचा उरलेला भात शिळा झाला म्हणून फेकून देण्याच्या विचारात आहात

Nashik Kumbhmela : कुंभमेळा संपूर्ण मानवजातीचा, गोदावरी स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने काम करावे - निवृत्ती महाराज इंदुरीकर

Nashik : समुद्रमंथनातून प्राप्त अमृताचे थेंब चार ठिकाणी पडले, त्यापैकी चौथा थेंब नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे पडल्याने

Nashik : मिशन ग्रीन मान्सून’चा १० वा टप्पा संपन्न , गंगापूर धरण परिसरात ५ हजार देशी वृक्षांची लागवड

Nashik : नाशिक शहर आणि जिल्ह्याला स्वच्छ, सुंदर, हरित आणि पर्यावरणपूरक बनविण्याच्या व्यापक उद्देशाने पालकमंत्री ना.

Nashik : नोकरीचे आमिष दाखवले अन् ३ लाख ३० हजार उकळले, गुन्हा दाखल

Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून

Nashik : वीज चोरी प्रकरणांतील कामात हलगर्जीपणा नडला, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता निलंबित

Nashik : १ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या औद्योगिक वीज चोरी प्रकरणातील वसुली आणि कायदेशीर कारवाईचे प्रकरण रेंगाळत ठेवणे, तसेच