नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाच्या अर्थसंकल्प २०२६-२७ संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयासाठी ₹३,४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम मागील आर्थिक वर्षातील ३ हजार३९५ कोटींच्या तुलनेत ४.३८ कोटींनी अधिक आहे. या तरतुदीतून सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे की अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला सातत्याने प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अल्पसंख्याक मंत्रालयाची तरतूद
२०२६-२७ साठी तरतूद : ३ हजार ४०० कोटी
२०२५-२६ मध्ये : ३ हजार
३९५ कोटी
केंद्रीय योजना आणि कार्यक्रमांना प्राधान्य
अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या एकूण बजेटपैकी केंद्रीय क्षेत्र योजनांसाठी १८४.४५ कोटी (२०२५ मध्ये १८०.०७ कोटी होते), मुख्य योजनांसाठी सुमारे २ हजार कोटी आणि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमासाठी १ हजार १९७ कोटी रुपयांची तरतूद असेल. या निधीतून शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि सामुदायिक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे.
शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत शाळा, वसतिगृहे, आरोग्य केंद्रे आणि सामुदायिक इमारतींचा विकास आणि दुर्बल व मागास घटकांना थेट लाभ मिळेल. तर, महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमधून नेतृत्व क्षमता विकास, आर्थिक साक्षरता आणि आत्मविश्वास वाढीसाठी प्रशिक्षण...या योजनांचा लाभ मुस्लिम समाजातील महिलांनाही मोठ्या प्रमाणात मिळत असून, महिलांचे आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू आहे.