एका दिवसात निकाली काढणार पंधरा महसूल सेवा
* 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान जाहीर
* राज्यातील सर्व मंडल, नगरपालिका, नगरपंचायतीत मार्च,एप्रिल, मे महिन्यांत शिबीरे
मुंबई : शिवजयंतीच्या महापर्वावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान' जाहीर केले असून, हे अभियान राज्यातील सर्व मंडल तसेच नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात पुढच्या दोन महिन्यात सहा दिवस घेतले जाणार आहे. पूर्वतयारीला शिवजयंतीपासून प्रारंभ होत आहे.
विशेष म्हणजे, महसूलमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली या अभियानाची राज्यस्तरीय अंमलबजावणी दररोज होणार आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल राज्यमंत्र्यांसह विधान परिषदेचे दहा आमदार राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य आहेत. अभियानातील समित्यांना संपूर्ण राज्याचा आढावा, वेळापत्रक, धोरणात्मक निर्णय, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, अर्जदारांच्या यादीचे निरीक्षण, डेटा मॉनिटरिंग, जबाबदारी निश्चिती, फीडबॅक सिस्टीम आणि अभियानाचा दर पंधरवड्याला प्रगती अहवाल तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केल्यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि महिलांसाठी असलेल्या महसूल विभागातील महत्वाच्या १५ स्वरुपातील सेवा एकाच दिवसात मार्गी लावल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान (टप्पा-१)' राबविण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील सर्व महसूल मंडल आणि नगर परिषद, नगर पंचायत स्तरावर भव्य शिबिरे भरवली जाणार आहेत.
* शिबीरात या योजना लागणार मार्गी : या अभियानांतर्गत महसूल विभागाने एकूण १५ पेक्षा जास्त प्रमुख सेवा थेट शिबीर स्थळी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रलंबित फेरफार, ७/१२ मधील चुकांची दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ आणि ८-अ उताऱ्यांचे वाटप, उत्पन्न, रहिवासी आणि जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र, अकृषिक (NA) तरतुदींबाबत मार्गदर्शन व सुधारणा, नवीन व्यवस्थापनानुसार 'सनद' प्रक्रियेची माहिती, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे लाभ मंजूर करणे, विद्यार्थ्यांसाठी दाखले वाटप, तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाबाबतच्या प्रकरणांचा निपटारा, पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश, घरांसाठी पट्टे वाटप, ई-मोजणी अर्ज, ॲग्रीस्टॅक आणि पी.एम. किसान नोंदणी, भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणी 'कमी-जास्त पत्रके' तयार करून गाव दप्तर अद्यावत केली जाणार आहेत. अकृषिक (NA) परवानगीही या शिबिरातून दिली जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य मिळकतधारकांचा मोठा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. "प्रशासनाने लोकांकडे धावत जाऊन सेवा द्यावी," हाच या अभियानाचा मुख्य उद्देश असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
* अभियानाचे वेळापत्रक (२०२६) : मंडळ स्तरावर पूर्व तयारी : १८ फेब्रुवारी ते ५ मार्च.
मार्च महिन्यातील शिबिरे: ७ मार्च (शनिवार) आणि १४ मार्च (शनिवार).
एप्रिल महिन्यातील शिबिरे: १० एप्रिल (शुक्रवार) आणि १७ एप्रिल (शुक्रवार).
मे महिन्यात नगरपरिषद/नगरपंचायत स्तरावर शिबिरे: ८ मे (शुक्रवार) आणि १५ मे (शुक्रवार).