मुंबई : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत गेल्या १० वर्षांत परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्यांच्या आधारे देण्यात आलेल्या पदोन्नतींचा मुद्दा आज विधानपरिषदेत चांगलाच गाजला. भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी याप्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेत, नियमबाह्य पदोन्नती मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. यावर उत्तर देताना राज्य सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान आमदार अमित गोरखे यांनी एआयसीटीई (AICTE) आणि यूजीसी (UGC) च्या पदव्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सहभागी होत प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले की, "कर्नाटक, आसाम, सिक्कीम, राजस्थान आणि केरळ यांसारख्या राज्यांतील विद्यापीठांकडून 'डिस्टन्स एज्युकेशन'द्वारे मिळवलेल्या पदव्यांच्या आधारे अनेक कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती लाटली आहे. विशेषतः अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक शिक्षणाच्या बाबतीत अशा दूरस्थ पदव्या अवैध असतानाही, महापालिका प्रशासनाने कोणतीही चौकशी न करता या पदव्या ग्राह्य धरल्या आहेत."
दरेकर यांनी पुढे असा आरोप केला की, महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून या नियमबाह्य पदव्यांच्या जोरावर आपली पदे उंचावली आहेत. "अशा किती कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आणि किती जणांना पदोन्नती दिली गेली, याचा राज्यस्तरीय तपशील सरकारने सभागृहात सादर करावा," अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
या गंभीर प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, "एआयसीटीई आणि यूजीसीच्या नियमांनुसार सर्व तांत्रिक बाबी तपासून घेतल्या जातील. परराज्यातील पदव्यांच्या आधारे झालेल्या या पदोन्नतींची राज्य सरकारमार्फत चौकशी करण्यात येईल आणि पुढील तीन महिन्यांत या चौकशीचा सविस्तर अहवाल सभागृहासमोर ठेवला जाईल." सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील 'स्मार्ट' पदोन्नती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.