धर्मांतरविरोधी विधेयक मंजूर
बळजबरी आणि प्रलोभनाद्वारे धर्मांतरासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी
रायपूर : छत्तीसगड विधानसभेने आवाजी मतदानाने ‘छत्तीसगड धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक-२०२६’ मंजूर करून राज्यातील बेकायदेशीर धर्मांतराच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. या विधेयकानुसार, बळजबरी, प्रलोभन किंवा फसवणुकीद्वारे केलेल्या सामूहिक धर्मांतरात दोषी आढळलेल्यांना आता जन्मठेपेची शिक्षा होईल. हा नवीन कायदा विशेषतः महिला, अल्पवयीन, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासलेल्या वर्गांच्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये २० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद करतो. इतकेच नाही, तर डिजिटल माध्यमांद्वारे दिलेल्या प्रलोभनांसह सर्व संबंधित गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत.
सहा प्रकरणे आणि ३१ मुद्द्यांमध्ये सविस्तरपणे मांडलेल्या या विधेयकाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यात पूर्वजांच्या धर्मात परत येण्याला धर्मांतराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून राज्याची सांस्कृतिक ओळख आणि धार्मिक स्वातंत्र्य बेकायदेशीर हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे संरक्षित राहील.
हे विधेयक छत्तीसगड धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, १९६८ ची जागा घेईल. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विष्णू देव साई यांनी सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी एक कठोर कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली. विरोधी काँग्रेस पक्षाने या विधेयकाच्या निषेधार्थ सभागृहावर बहिष्कार टाकला. भाजप आमदारांनी समर्थनार्थ 'जय श्री राम'च्या घोषणा दिल्या. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सादर होताच विरोधी पक्षनेते चरण दास महंत यांनी त्याला विरोध केला.
शिक्षा आणि दंडाच्या कठोर तरतुदी
सर्वसाधारण प्रकरण : बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी सात ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान पाच लाख रुपयांचा दंड.
विशेष प्रवर्ग : जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती/जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय असेल, तर शिक्षा दहा ते वीस वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान दहा लाख रुपयांचा दंड.
सामूहिक धर्मांतर : शिक्षा दहा वर्षे ते जन्मठेप आणि किमान पंचवीस लाख रुपयांचा दंड.
धर्मांतरण प्रक्रिया : धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने अधिकृत अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्या व्यक्तीची माहिती वेबसाइट्स, ग्रामपंचायती आणि संबंधित पोलीस ठाण्यात प्रसिद्ध केली जाईल. दावा/आक्षेप आणि तपास ३० दिवसांच्या आत केला जाईल. साक्षीदारांची चौकशी केली जाईल, प्रतिज्ञापत्रे आणि इतर माहिती गोळा केली जाईल. यानंतर, अर्ज वैध घोषित केला जाईल. वैधता निश्चित झाल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत धर्मांतर न झाल्यास, अर्ज रद्द मानला जाईल.
अवैध विवाह : धर्मांतरासाठी केलेले विवाह अवैध ठरतील. आंतरधर्मीय विवाहांना परवानगी देणाऱ्या धार्मिक नेत्यांनी (फादर, पुजारी, धर्मगुरू, इत्यादी) विवाहाच्या आठ दिवस आधी सक्षम प्राधिकरणाकडे एक घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. जर अधिकाऱ्याने असे निश्चित केले की विवाहाचा मुख्य उद्देश धर्मांतर आहे, तर असा विवाह अवैध घोषित केला जाऊ शकतो.