मुंबई : केंद्र सरकारने चार नवीन कामगार संहिता पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी नियम जवळजवळ अंतिम केले आहेत. यामुळे पगार, ओव्हरटाईम, दैनंदिन कामाचे तास आणि सामाजिक सुरक्षा यासारख्या मूलभूत बाबींमध्ये आमूलाग्र बदल होतील. या बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम लाखो कर्मचारी आणि कंपन्यांवर होणार असल्याने उद्योग क्षेत्रात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. देशभरातील कर्मचारी वर्गासाठी हे बदल १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात येणार आहेत.
सरकारने वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या परिस्थिती संहिता अशा चार प्रमुख संहिता तयार केल्या आहेत. या चार संहितांद्वारे पूर्वीचे ४४ वेगवेगळे कामगार कायदे एका सोप्या आणि एकात्मिक चौकटीत आणले गेले आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर सार्वजनिक सूचना मागवण्यासाठी मसुदा खुला ठेवण्यात आला. जानेवारी महिन्यात आलेल्या सूचनांचा विचार करून कामगार मंत्रालयाने केंद्रीय स्तरावर अंमलबजावणीसाठी नियम निश्चित केले आहेत.
कामाच्या तासांबाबत पूर्वीचे नियम कायम राहतील. दररोज ८ तास आणि आठवड्यात ४८ तास एवढेच प्रमाणित कामाचे तास असतील. मात्र, कामाच्या पद्धती अधिक लवचिक करण्यात आल्या आहेत. आता कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक गरजेनुसार कार्यसंस्कृती उपलब्ध करून देऊ शकतील. साप्ताहिक कामाच्या तासांच्या आधारे अतिरिक्त ओव्हरटाईम करण्याचे नवे पर्यायही उपलब्ध झाले आहेत. ही ओव्हरटाईम व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय कामगार पद्धतींशी जुळणारी आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांनाही आवश्यक लवचिकता मिळेल आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षणही सुनिश्चित होईल.
नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ पासून पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल घेऊन येत आहे. केंद्र सरकारकडून नवीन ‘कामगार संहिता’ (लेबर कोड) आणि ‘आयकर कायदा २०२५’ लागू करण्यात येणार असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या ‘पे स्लिप’ गणिते बदलणार आहेत. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात घट होऊ शकते, मात्र निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ होणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा ‘मूळ पगार’ हा त्याच्या एकूण सीटीसीच्या किमान ५० टक्के असणे बंधनकारक असेल. १ एप्रिलपासून भत्त्यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. ज्या कंपन्यांचा मूळ पगार सध्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना तो वाढवावा लागेल. तुमचा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ पगारावर आधारित असते. नव्या नियमामुळे मूळ पगार वाढल्यास, पीएफमधील तुमचे आणि कंपनीचे योगदानही वाढेल. पीएफचे योगदान वाढल्यामुळे दरमहा हातात मिळणाऱ्या रोख पगारात काही प्रमाणात घट दिसून येईल.
अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी : महिला आणि ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठीही अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देणे आता अनिवार्य केले आहे. यामुळे रोजगार प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि औपचारिक होईल. समान कामासाठी समान पगार आणि महिलांसाठी समान संधी यांची हमी देण्यात आली आहे. योग्य सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध असल्यास महिला कर्मचारी विविध शिफ्टमध्ये काम करू शकतील. ४० वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणीचा अधिकार देण्यात आला आहे. नवीन नियमांमुळे उद्योगांना कामातील चढ-उतार सहजपणे हाताळता येतील.