नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशच्या (Andhra Pradesh) राजधानीबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर केंद्र सरकारने अखेर पडदा टाकला आहे. ६ एप्रिल २०२६ रोजी एका विशेष गॅझेट नोटिफिकेशनद्वारे अमरावती (Amravati) शहराला राज्याची अधिकृत आणि कायमस्वरूपी राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संसदेने 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक २०२६' मंजूर केल्यानंतर, राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी या ऐतिहासिक निर्णयावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारने तत्काळ ही अधिसूचना लागू केली आहे. या निर्णयामुळे आता आंध्र प्रदेशच्या राजधानीबाबतचा सर्व तांत्रिक आणि राजकीय संभ्रम कायमचा संपुष्टात आला असून, अमरावतीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
'तीन राजधानी'च्या चर्चांना पूर्णविराम
२ एप्रिल रोजी लोकसभेनंतर राज्यसभेतही या विधेयकाला आवाजी मतदानाने संमती देण्यात आली. या ऐतिहासिक मंजुरीमुळे आता राज्यात यापुढे 'तीन राजधानी'चे मॉडेल राबवण्याचे किंवा राजधानी बदलण्याचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपुष्टात आले आहेत. कायदा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जरी हे विधेयक आता मंजूर झाले असले तरी, हा सुधारित कायदा २ जून २०२४ पासून लागू झाल्याचे मानले जाईल. २०१४ च्या मूळ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कायद्यात दुरुस्ती करून हा मोठा बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या पाऊलामुळे आता अमरावतीच्या राजधानी पदावर कोणतीही कायदेशीर टांगती तलवार उरलेली नाही.
YSRCP चा केंद्राच्या निर्णयाला कडाडून विरोध
NDA सरकारच्या निर्णयामुळे विकासकामांना वेग
२०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर, सरकारने 'एकच राजधानी' म्हणून अमरावतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे गेल्या काही काळापासून रखडलेले सर्व प्रलंबित प्रकल्प आता युद्धपातळीवर पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. एकाच मजबूत राजधानीमुळे राज्याच्या प्रशासनात अधिक सुसूत्रता आणि स्थैर्य येईल, अशी आशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. राजधानीच्या निश्चितीमुळे केवळ पायाभूत सुविधांचे कामच मार्गी लागणार नाही, तर राज्याच्या एकूणच प्रशासकीय कारभाराला मोठी चालना मिळणार आहे. गुंतवणुकीचे आणि विकासाचे केंद्र म्हणून अमरावतीला पुन्हा उभारी देण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे.