होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी आणि औद्योगिक क्षेत्रावरील त्याचे दूरगामी परिणाम
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'च्या (Strait of Hormuz) नाकेबंदीमुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा सागरी मार्ग बाधित झाल्याने, कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे. या टंचाईचा थेट परिणाम पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर झाला असून त्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका प्लास्टिक, टेक्सटाईल आणि इंजिनिअरिंग यांसारख्या उद्योगांना बसला आहे, कारण या क्षेत्रांसाठी लागणारा बहुतांश कच्चा माल हा खनिज तेलावर आधारित असतो. कच्चा माल महागल्यामुळे कारखान्यांचा उत्पादन खर्च (Production Cost) अनपेक्षितपणे वाढला आहे. विशेषतः गारमेंट उद्योगामध्ये साखळी स्वरूपात याचे परिणाम दिसून येत आहेत. केवळ कापड निर्मितीच नव्हे, तर प्रक्रियेच्या टप्प्यावरही दरवाढीची झळ बसत आहे. उदाहरणार्थ, कापडाच्या धुलाईचा (Washing) खर्च प्रति नग ७ ते ८ रुपयांनी वाढला आहे, तर बटणांच्या रंगाकामाचा (Button Dyeing) खर्च २ ते ३ रुपयांनी महागला आहे. वरवर पाहता ही वाढ छोटी वाटत असली, तरी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करताना यामुळे लाखो रुपयांचा आर्थिक भार कारखानदारांवर पडत आहे. परिणामी, बाजारात तयार कपड्यांच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता असून, वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशालाही कात्री लागणार आहे. ही नाकेबंदी जितकी जास्त काळ टिकेल, तितके देशांतर्गत सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांचे आर्थिक चक्र धोक्यात येण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कच्च्या मालाचे दर भडकले
टेक्सटाईल उद्योगासाठी लागणारे PTA आणि MEG हे महत्त्वाचे घटक सौदी अरेबिया आणि कुवेतवरून येतात. मात्र, युद्धामुळे पुरवठा साखळी तुटल्याने 'मेल्ट'चे दर ८४ रुपये प्रतिकिलोवरून ११८ रुपयांवर पोहोचले आहेत. प्लास्टिक उत्पादकांसाठी कच्च्या मालाच्या किमती ६० ते ७० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. वाढलेल्या खर्चामुळे कंपन्यांनी उत्पादनांच्या किमती २५ टक्क्यांनी वाढवल्या असल्या, तरी ग्राहकांकडून मागणी घटण्याची भीती व्यापाऱ्यांना सतावत आहे.
कामगारांमध्ये भीती आणि गॅस टंचाई
वापी औद्योगिक वसाहतीतील संकट केवळ कारखान्यांच्या नफ्या-तोट्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्याचा थेट परिणाम तिथे काम करणाऱ्या हजारो कामगारांच्या उदरनिर्वाहावर झाला आहे. सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे. या टंचाईचा साखळी परिणाम घरगुती गॅस पुरवठ्यावरही झाला असून, सर्वसामान्य कामगारांना रोजच्या जेवणासाठी गॅस मिळवणे कठीण झाले आहे. वापीमध्ये काम करणाऱ्या एकूण कामगारांपैकी ६० ते ७० टक्के मजूर हे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिसा यांसारख्या राज्यांतून आलेले स्थलांतरित आहेत. यातील बहुतांश कामगारांकडे स्थानिक रेशन कार्ड किंवा अधिकृत 'गॅस बुक' नसल्याने त्यांना सरकारी सवलतीच्या दरात गॅस मिळत नाही. अधिकृत कागदपत्रांच्या अभावामुळे या कामगारांना स्थानिक वितरक किंवा काळ्या बाजारातून (ब्लॅक मार्केट) महागड्या दराने सिलिंडर खरेदी करावे लागतात. मात्र, सध्याच्या तुटवड्यामुळे काळ्या बाजारातील दरही कामगारांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. या आर्थिक ओझ्यासोबतच कामगारांच्या मनात सहा वर्षांपूर्वीच्या कोविड-१९ टाळेबंदीच्या (Lockdown) भीषण आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. 'जर गॅस आणि अन्नधान्य मिळाले नाही, तर आपले काय होईल?' या अनामिक भीतीपोटी मजुरांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. अनेक कामगारांना वाटते की, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच आपल्या गावी सुरक्षित पोहोचलेले बरे. या भीतीमुळे अनेक मजुरांनी आतापासूनच काम सोडून परतीच्या प्रवासाची तयारी सुरू केली आहे, ज्यामुळे उद्योजकांसमोर आता 'कामगारांच्या टंचाईचे' (Labour Shortage) एक नवे आणि मोठे संकट उभे राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आर्थिक चक्र अडकले
टेक्सटाईल उद्योगात अनेक ऑर्डर्स आधीच ठराविक दराने निश्चित झाल्या होत्या. आता उत्पादन खर्च वाढल्याने जुन्या दरात माल पुरवणे उत्पादकांना परवडत नाहीये. परिणामी, अनेक ऑर्डर्स रद्द झाल्या आहेत आणि व्यापाऱ्यांचे पैसे बाजारात अडकले आहेत (Blocked Cash Flows). जर हे युद्ध एप्रिलच्या मध्यापर्यंत खेचले गेले, तर वापीमधील अनेक युनिट्स कायमची बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.