- ईडीने संजीव अरोरा यांच्याशी संबंधित १५७ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती केली जप्त
पंजाब : अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने आज शनिवार ९ मे रोजी पंजाबचे वीज, उद्योग तसेच गुंतवणूक प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोरा यांना कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ताब्यात घेतले आहे. ईडीच्या पथकांनी सकाळपासूनच चंदीगड, पंजाब, दिल्ली आणि गुरुग्राम येथील त्यांच्या निवासस्थानांवर आणि आस्थापनांवर छापेमारी केली. माहितीनुसार, चंदीगडच्या सेक्टर-२ येथील सरकारी निवासस्थानी अनेक तास चाललेल्या झडतीनंतर ईडी अधिकाऱ्यांनी अरोरा यांना ताब्यात घेतले. कारवाईदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आणि चंदीगड पोलिसांनी मंत्री निवासस्थानाकडे जाणारे सर्व मार्ग बंद केले.
दरम्यान, परकीय चलन उल्लंघन आणि फसव्या निर्यातीच्या कथित प्रकरणात, अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) हॅम्पटन स्काय रियल्टी लिमिटेड आणि पंजाबचे उद्योगमंत्री संजीव अरोरा यांच्याशी संबंधित संस्थांची बँक खाती आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कारवाई १५७.१२ कोटी रुपयांच्या कथित फसव्या निर्यातीशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणेनुसार, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा), १९९९ च्या कलम ३७(३) आणि आयकर कायद्याच्या कलम १३२(९) अंतर्गत मालमत्ता जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. महसुली हितांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पुढील तपासाला मदत करण्यासाठी संबंधित मालमत्ता आणि बँक खाती १८० दिवसांसाठी गोठवण्यात आली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीने अलीकडेच गुरुग्राममधील उद्योग विहार येथील हॅम्पटन स्काय रियल्टी लिमिटेडच्या कार्यालयात, कंपनीच्या प्रमुख भागधारकांच्या जागांवर आणि संजीव अरोरा, काव्या अरोरा, हेमंत सूद व चंद्र शेखर यांच्या मालकीच्या जागांवर शोध आणि जप्तीची कारवाई केली. या तपासाच्या आधारे, आता या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीचे सुमारे २० सदस्यांचे पथक आठ वाहनांमधून येथे पोहोचले होते. तपास यंत्रणेने दिल्ली, गुरुग्राम आणि चंदीगड येथे एकूण पाच ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. यामध्ये अरोरा यांच्या कुटुंबीयांकडून चालवली जाणारी ‘हॅम्पटन स्काय रिअल्टी लिमिटेड’ कंपनीचे कार्यालयही समाविष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. ईडीचा आरोप आहे की, संजीव अरोरा यांच्या कंपनीमार्फत १०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मोबाईल फोनच्या बनावट जीएसटी खरेदी दाखवण्यात आल्या. तपास यंत्रणेच्या मते, या कथित घोटाळ्यात बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चा दावा करण्यात आला आणि निर्यातीच्या नावाखाली जीएसटी परतावा तसेच ड्युटी ड्रॉबॅक मिळवण्यात आला. तपासात हेही समोर आले आहे की, दिल्लीतील अनेक बनावट कंपन्यांकडून खरेदीची खोटी बिले तयार करण्यात आली होती, ज्यांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व नव्हते. ईडीचा दावा आहे की, या प्रक्रियेच्या माध्यमातून दुबईहून बेकायदेशीर पैसा भारतात परत आणण्याचे म्हणजेच “राउंड ट्रिपिंग” करण्यात आले, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले.
तपास यंत्रणेनुसार, एकूण १५७.१२ कोटी रुपयांच्या कथित निर्यातीपैकी, १०२.५० कोटी रुपयांचे व्यवहार केवळ दोन यूएई-स्थित कंपन्यांमार्फत करण्यात आले होते. ईडीला संशय आहे की, या व्यवहारांचा वापर मनी लाँड्रिंग आणि परकीय चलन नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी करण्यात आला. ईडी या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, येत्या काही दिवसांत आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
ईडीच्या कारवाईनंतर आम आदमी पार्टी उघडपणे संजीव अरोरा यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षनेत्यांनी या कारवाईला राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.विशेष म्हणजे, संजीव अरोरा यांच्याकडून राज्यसभा सदस्यपदाचा राजीनामा घेऊन त्यांना लुधियाना पोटनिवडणुकीत उमेदवारी देण्यात आली होती. सध्या त्यांची भगवंत मान सरकारमधील सर्वात प्रभावशाली मंत्र्यांमध्ये गणना केली जाते. यापूर्वीही ईडीने त्यांच्या आस्थापनांवर दोन वेळा छापेमारी केली होती.