नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) वाढत्या संघर्षाचे पडसाद संपूर्ण जगभरात उमटत असताना, भारत सरकारने संभाव्य धोके ओळखून अत्यंत सावधगिरीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. देशांतर्गत परिस्थिती आणि पुरवठा साखळी स्थिर ठेवण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी एका 'अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्रिगटाची' (Informal Empowered Group of Ministers) एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. सुमारे दीड तास सखोल चर्चा झालेल्या या बैठकीत प्रामुख्याने देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या उच्चस्तरीय बैठकीला केंद्रीय आरोग्य व रसायन-खते मंत्री जे. पी. नड्डा, (J.P.Nadda) पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep singh puri) आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांच्यासह सरकारमधील अनेक महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित होते. परदेशातील युद्धजन्य स्थितीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकणाऱ्या संभाव्य धक्क्यांचा या वेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
इंधन व खत पुरवठ्याचे सूक्ष्म नियोजन
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या अनपेक्षित वाढीचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होऊ नये, यासाठी या बैठकीत महत्त्वपूर्ण धोरणांवर चर्चा झाली. देशात घरगुती वापराचा एलपीजी गॅस, वाहनांसाठी लागणारे पेट्रोल-डिझेल आणि कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या खतांचा कोणताही तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती देताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले की, "पश्चिम आशियातील सद्यस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता असली तरी, देशांतर्गत पातळीवर कोणतीही कमतरता भासू नये याची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सज्ज असून, पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणा अतिशय प्रभावीपणे काम करत आहेत."
'पॅनिक' न होण्याचे सरकारचे जनतेला आवाहन
जागतिक पातळीवर तणाव असला तरी देशातील नागरिकांनी विनाकारण घाबरून जाऊन वस्तूंची साठेबाजी करू नये, असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. परदेशातून येणाऱ्या पुरवठा साखळीत कोणताही मोठा अडथळा येऊ नये, यासाठी सरकारने आधीच ठोस आणि पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली आहे. या जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्नांवर विसंबून न राहता लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान मोदींनी दिलेला 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'ऊर्जा सुरक्षा' यांचा मंत्र या आव्हानात्मक काळात भारताची ढाल बनेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधानांचा इंधन बचतीचा मूलमंत्र
या महत्त्वपूर्ण बैठकीच्या एक दिवस आधी, रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशाला संबोधित करताना वाढत्या जागतिक तणावाचा संदर्भ देत इंधन बचतीचे अत्यंत मोलाचे आवाहन केले होते. नागरिकांनी इंधनाची बचत करण्यासाठी वैयक्तिक वाहनांऐवजी मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त वापर करावा, एकाच मार्गावर जाणाऱ्यांनी 'कारपूलिंग'चा पर्याय निवडावा आणि मालवाहतुकीसाठी रस्ते वाहतुकीऐवजी रेल्वेचा अधिकाधिक वापर करावा, अशा सूचना पंतप्रधानांनी केल्या. याशिवाय, प्रदूषणमुक्त आणि इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणाऱ्या 'इलेक्ट्रिक वाहनांच्या' (EV) वापराला प्रोत्साहन देण्याचेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, अशा जागतिक संकटाच्या वेळी देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती संपूर्ण देशाची सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रत्येकाने आपल्या परीने इंधन वाचवून जबाबदारीने वागल्यास देशाची आर्थिक ताकद अधिक भक्कम होईल.