सध्या सोशल मीडियावर ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या लोकप्रिय कॅब सेवा महाराष्ट्रात कायमच्या बंद झाल्या असल्याच्या चर्चांना मोठे उधाण आले आहे. यामुळे प्रवाशांमध्येही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) शुक्रवारी या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या आहेत. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या ॲप्सवर किंवा त्यांच्या कार सेवांवर कोणतीही सरसकट बंदी घालण्यात आलेली नाही. कारवाईचा बडगा केवळ या ॲप्सच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या 'अनधिकृत बाईक टॅक्सी' (Bike Taxi) सेवांवर उगारण्यात आला आहे.
चुकीच्या माहितीचा पर्दाफाश
'डीजीआयपीआर'ने त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवरून या संभ्रमावर पडदा टाकला. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या बंदीच्या दाव्यांना पूर्णपणे 'दिशाभूल करणारे' (Misleading) ठरवले आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या सर्व सेवा संपूर्ण राज्यभरात आणि कालांतराने देशभरात बंद केल्या जातील, असा खोटा प्रचार काही पोस्ट्समधून केला जात होता. परंतु, अशा प्रकारची कोणतीही सरसकट बंदी लागू केलेली नाही, असा निर्वाळा सरकारने दिला आहे.
नेमकी कारवाई कशावर ? परिवहन विभागाचा कठोर पवित्रा
मग नेमकी कारवाई कशावर होत आहे? यावर स्पष्टीकरण देताना सरकारने सांगितले की, परिवहन विभागाने केवळ परवाना नसलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर कडक कारवाईचे धोरण अवलंबले आहे. महाराष्ट्रात योग्य त्या परवानग्या न घेता उबर, ओला आणि रॅपिडो यांसारख्या ॲप्सवरून ज्या दुचाकी प्रवासी सेवा पुरवल्या जात आहेत, त्या बेकायदेशीर आहेत. परिवहन विभागाची ही कारवाई केवळ या अवैध दुचाकी सेवांपुरतीच मर्यादित आहे.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे पत्र आणि ॲप स्टोअर्सना नोटीस
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी थेट सायबर गुन्हे विभागाला पत्र लिहिले आहे. अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि या सेवा त्वरित निलंबित कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जोपर्यंत या कंपन्या बेकायदेशीर दुचाकी सेवा थांबवत नाहीत, तोपर्यंत गुगल प्ले स्टोअर (Google Play Store) आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून (Apple App Store) त्यांचे ॲप्स हटवण्यात यावेत, अशा कडक नोटिसा महाराष्ट्र सायबर सेलने 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(ब)' अंतर्गत बजावल्या आहेत. मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन केल्यास गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न
या अनधिकृत बाईक टॅक्सींवर बंदी घालण्यामागे प्रवाशांची सुरक्षा हेच प्रमुख कारण असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या दुचाकी सेवांमध्ये चालकांची कोणतीही योग्य पडताळणी (Driver Verification) केली जात नाही. तसेच, अपघाताच्या वेळी प्रवाशांना पुरेसे विमा संरक्षणही मिळत नाही. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो आणि आपत्कालीन मदत यंत्रणा अतिशय कमकुवत असते. याशिवाय, अनेक बाईक टॅक्सी चालकांच्या बेदरकारपणे वाहन चालवण्याच्या सवयींमुळे रस्त्यावरील सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असल्याची बाबही महाराष्ट्र सायबर सेलने प्रकर्षाने मांडली आहे.
परदेशी कंपन्यांना भारतीय कायद्यांचा इशारा
या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना उपमहानिरीक्षक (DIG) संजय शिंत्रे यांनी कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. ते म्हणाले की, भारतात किंवा महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला भारतीय कायद्यांचे आणि नियमांचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक आहे. या नोटिशीसंदर्भात संबंधित ॲप कंपन्या आणि मध्यस्थांकडून शासनाला लवकरात लवकर आणि सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. थोडक्यात, कायदेशीर चौकटीत राहून कॅब सेवा देण्यास कोणतीही मनाई नाही, मात्र बेकायदेशीर दुचाकी सेवा खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.