आंध्र प्रदेश : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) यांनी राज्यातील घटता जन्मदर रोखण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यात तिसरे अपत्य झाल्यास ३० हजार रुपये आणि चौथे अपत्य झाल्यास ४० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यापूर्वी दुसऱ्या अपत्यासाठी २५ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. एका सभेत बोलताना नायडू यांनी अनेक जोडपी केवळ एकाच मुलावर थांबत असल्याची चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्येचे संतुलन बिघडू शकते तसेच राज्याच्या विकासावरही परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्येही कमी होत चाललेल्या जन्मदरामुळे लोकसंख्या वाढवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जात आहे.
मात्र, दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने हा भारतासमोर आधीच गंभीर प्रश्न बनला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार २०५० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १६७ कोटींवर पोहोचू शकते. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशाची लोकसंख्या १२१ कोटी होती. भारताचा प्रजनन दर १९५० मध्ये ५.९ इतका होता, तो आता मोठ्या प्रमाणात घटला असून २०२५-३० दरम्यान २.०५ आणि २०५०-५५ पर्यंत १.७९ पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. जन्मदर कमी झाल्यामुळे वृद्धांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. २०२२ मध्ये देशात १४.९ कोटी वृद्ध नागरिक होते, ही संख्या २०५० पर्यंत ३४.७ कोटींवर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तेव्हा देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे २०.८ टक्के लोक वृद्ध असतील.
भारताकडे जगाच्या तुलनेत केवळ २.४ टक्के जमीन उपलब्ध आहे, मात्र जगातील तब्बल १८ टक्के लोकसंख्या भारतात राहते. त्यामुळे लोकसंख्या घनतेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत चालला आहे. २०२३ मध्ये भारताची लोकसंख्या घनता प्रति चौरस किलोमीटर ४८४ इतकी नोंदवण्यात आली. मुंबईसारख्या महानगरात हे प्रमाण तब्बल २८,५०८ प्रति चौरस किलोमीटरपर्यंत पोहोचले आहे.
लोकसंख्या वाढल्यास अन्न, पाणी आणि निवासाच्या गरजांवर मोठा ताण येणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ‘फूड सिक्योरिटी’ अहवालानुसार आजही देशातील ५८.६५ कोटी लोकांना सकस आहार मिळत नाही, तर १७.२१ कोटी नागरिक कुपोषणाचा सामना करत आहेत. पाण्याची उपलब्धताही वेगाने कमी होत आहे. २०२१ मध्ये प्रति व्यक्ती १,४८६ क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध होते, ते २०३१ पर्यंत १,३६७ क्युबिक मीटरपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०२३ पर्यंत दिल्ली, बेंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या २१ शहरांमधील भूजलसाठे गंभीर स्थितीत पोहोचू शकतात.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावरही वाढत्या लोकसंख्येचा परिणाम दिसून येत आहे. भारतातील आरोग्य व्यवस्था आधीच अपुरी असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते. २००० मध्ये प्रति हजार लोकसंख्येमागे २.१ हॉस्पिटल बेड उपलब्ध होते, ते प्रमाण २०२१ मध्ये १.६ वर घसरले आहे. शिक्षण क्षेत्रातही अनेक समस्या कायम आहेत. २०२४-२५ च्या अहवालानुसार देशात १.०४ लाख शाळा अशा आहेत, जिथे केवळ एकच शिक्षक कार्यरत आहे.
तरुणांमधील बेरोजगारीचाही प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत १५ ते २९ वयोगटातील बेरोजगारी दर जानेवारीतील १४.७ टक्क्यांवरून मार्चमध्ये १५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्यापूर्वी रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि निवास यांसारख्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.