PM Narendra Modi : कामात हलगर्जीपणा टाळा, मोदींचा मंत्र्यांना इशारा!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) परदेश दौऱ्यावरून भारतात परतल्यानंतर लगेचच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. जवळपास साडेचार तास चाललेल्या या बैठकीत मोदींनी सर्व मंत्रालयांना आणि विभागांना स्पष्ट शब्दांत कामाला वेग देण्याचे निर्देश दिले. “उरलेल्या फाईली तातडीने पूर्ण करा, निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब थांबवा आणि प्रत्येक योजना वेळेत जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी मंत्र्यांना दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून लवकरच काही मोठे निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दिल्लीतील या बैठकीला संध्याकाळी पाच वाजता सुरुवात झाली होती आणि ती रात्री उशिरापर्यंत चालली. बैठकीत सरकारच्या विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विशेषतः ज्या मंत्रालयांमध्ये कामांचा वेग मंदावलेला दिसून आला, त्या विभागांना तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं की, सरकारच्या योजना कागदांवर न राहता थेट लोकांपर्यंत वेळेत पोहोचल्या पाहिजेत. “कामात हलगर्जीपणा अजिबात चालणार नाही. प्रत्येक मंत्र्याने स्वतःच्या विभागावर सातत्याने लक्ष ठेवून निर्णय प्रक्रियेला गती द्यावी,” असंही त्यांनी बैठकीत सांगितल्याचं समजतं.

या बैठकीत एकूण नऊ महत्त्वाच्या विभागांचे प्रेझेंटेशन सादर करण्यात आले. कृषी, वन, कामगार, रस्ते वाहतूक, कॉर्पोरेट व्यवहार, परराष्ट्र, वाणिज्य आणि ऊर्जा या मंत्रालयांच्या कामांचा आढावा घेताना मोदींनी प्रशासन अधिक सुलभ आणि जलद करण्यावर भर दिला. “फायली लवकर पूर्ण करा, अनावश्यक चकरा टाळा, कमी वेळेत जास्त काम होईल याकडे लक्ष द्या. प्रत्येक प्रक्रियेत सोपेपणा आणणं गरजेचं आहे,” असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच “२०४७ पर्यंत विकसित भारत” हे केवळ घोषवाक्य नसून सरकारची मोठी बांधिलकी असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

बैठकीदरम्यान मोदींनी मंत्र्यांना भविष्याचा विचार करून काम करण्याचं आवाहनही केलं. “आता मागे वळून पाहण्याची वेळ नाही. २०१४ पासून सरकार सत्तेत आहे, पण आता २०२६ मध्ये आपण पुढे काय करू शकतो यावर लक्ष केंद्रित करणं महत्त्वाचं आहे. अनावश्यक वादात अडकू नका आणि आपल्या विभागाच्या कामगिरीवर लक्ष द्या,” असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. त्यामुळे आगामी काळात सरकारकडून प्रशासनात आणखी वेगवान निर्णयप्रक्रिया राबवली जाऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

ही बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा जागतिक स्तरावर आर्थिक अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पश्चिम आशियात वाढलेल्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून दर १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याचं सांगितलं जात आहे. भारत आपल्या जवळपास ८५ टक्के तेलाच्या गरजा आयातीद्वारे भागवत असल्यामुळे या परिस्थितीचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. तेलाच्या किंमती वाढल्यास पेट्रोल-डिझेलचे दर, वाहतूक खर्च आणि दैनंदिन जीवनातील वस्तूंच्या किंमती वाढून महागाईचा फटका सामान्य नागरिकांना बसू शकतो.

याआधीही पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांना आर्थिक शिस्त पाळण्याचं आवाहन केलं होतं. इंधनाचा वापर जपून करा, सोन्याची खरेदी मर्यादित ठेवा आणि अनावश्यक परदेश प्रवासावर खर्च टाळा, असा सल्ला त्यांनी दिला होता. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत काटकसर आणि आर्थिक शिस्त अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं. सरकारच्या कामकाजाला अधिक गती देण्यासाठी आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.