नवी दिल्ली : देशात अवैध घुसखोरी आणि इतर अप्राकृतिक कारणांमुळे होत असलेल्या लोकसंख्येतील बदलांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) देशभरातील जनसांख्यिकीय बदलांचे (Demographic Change) मूल्यांकन (Evaluation) करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची (High-Level Committee) स्थापना केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयाला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेले गंभीर आव्हान मानत कठोर भूमिका घेतली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात देशातील लोकसंख्येच्या बदलत्या स्वरूपाचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारने आता या समितीची अधिकृत स्थापना केली आहे.
निवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. समितीमध्ये भारताचे जनगणना आयुक्त, दुर्गा शंकर मिश्रा (निवृत्त IAS), बालाजी श्रीवास्तव (निवृत्त IPS) आणि डॉ. शमिका रवी यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तसेच गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.
केंद्रीय गृहमंत्री (Union Home Minister) अमित शहा (Amit Shah) यांनी स्पष्ट केले की, लोकसंख्येतील अनपेक्षित बदल हा केवळ आकडेवारीचा विषय नाही. हा प्रश्न भारताचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, सामाजिक समतोल तसेच विशेषतः आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे या विषयाचा सर्वंकष अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांच्या मते, अवैध स्थलांतर आणि इतर अप्राकृतिक कारणांमुळे देशातील विविध भागांमध्ये होत असलेल्या लोकसंख्येतील बदलांचे व्यापक मूल्यांकन ही समिती करणार आहे. तसेच विविध धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांमधील लोकसंख्येच्या वाढ-घटीतील असामान्य आणि अनपेक्षित बदलांच्या प्रवृत्तींचेही विश्लेषण केले जाणार आहे.
घुसखोरी रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांवर भर
उच्चस्तरीय समिती आपल्या अभ्यासानंतर केंद्र सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालामध्ये लोकसंख्येतील बदलांमागील कारणांचे विश्लेषण, संभाव्य परिणाम आणि त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांच्या शिफारशी असतील. सरकारला ही समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी वेळबद्ध आणि अंमलबजावणीयोग्य आराखडा तयार करण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने केवळ बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्याचाच निर्धार केलेला नाही, तर देशात अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आणि आवश्यकतेनुसार त्यांना देशाबाहेर पाठवण्याचा ठाम संकल्प व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात अवैध स्थलांतर आणि घुसखोरीविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.