केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांच्या उपस्थितीत जलजीवन मिशनमधील योजनांचा दिल्लीत आढावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बैठकीला उपस्थित
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सध्या सुमारे ५१ हजार जलजीवन मिशनच्या योजना सुरू असून त्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण किंवा त्रुटी असलेल्या योजनांची पूर्तता कशी करता येईल, तसेच पाण्याच्या स्रोतांशी संबंधित अडचणींवर मार्ग कसा काढता येईल, याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स येथे जलजीवन मिशन आणि पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराब पाटील, यांच्यासह सबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शिंदे म्हणाले की, राज्यातील सर्व योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. अनेक योजना पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून काही योजनांमध्ये तांत्रिक बदल आवश्यक ठरले आहेत. काही भागांमध्ये पाण्याचे स्रोत कोरडे पडल्याने निर्माण झालेल्या अडचणींवर उपाययोजना कशा करता येतील, यावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.योजनांमधील त्रुटी दूर करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विविध पर्यायांवर विचारविनिमय झाला. संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सुधारणा करून कामांना गती देण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या.
यावेळी राज्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पावर विशेष चर्चा करण्यात आली. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाडा आणि इतर दुष्काळग्रस्त भागांसाठी वरदान ठरणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होणार असून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.पंतप्रधानांनीही नदीजोड प्रकल्पाला प्राधान्य दिले असून केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी बैठकीत त्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि अधिकाधिक जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी ही बैठक अत्यंत उपयुक्त ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, जलसंधारणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘जलतारा’ उपक्रमाच्या विस्तारावरही बैठकीत चर्चा झाली. श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्थेसोबत या उपक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्याचे काम डॉ. पुरुषोत्तम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.राज्यात सध्या सुमारे ६५ हजार जलतारा संरचना उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र, भूजलपातळी वाढविण्यासाठी आणि पाणी अधिक प्रमाणात जमिनीत मुरावे यासाठी या उपक्रमाची व्याप्ती आणखी वाढविणे आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे भूजलसाठ्यात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.