नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कुस्तीपटू विनेश फोगाट विरोधात भारतीय कुस्ती महासंघाने (डब्ल्यूएफआय) दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यानंतरच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका निष्फळ ठरते. उच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष आणि निरीक्षणे पुन्हा सांगणे न्यायालयावर बंधनकारक नाही.
या प्रकरणाच्या मागील सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता आणि विनेश फोगट यांना चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली होती. पण, उच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने हा आदेश दिला होता, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने फोगट यांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. २२ मे रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने फोगट यांना आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देताना म्हटले होते की, प्रसूती रजेवरून परतणाऱ्या त्यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित खेळाडूचा विचार करण्याचा अधिकार डब्ल्यूएफआयच्या निवड धोरणाला नाही. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, ३०-३१ मे रोजी होणाऱ्या निवड चाचण्यांचे डब्ल्यूएफआयमार्फत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जावे आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण व भारतीय ऑलिम्पिक संघटना यांचे प्रत्येकी एक स्वतंत्र निरीक्षक उपस्थित असावेत. विनेश फोगाटला नोटीस बजावल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाला फटकारलेही होते.
विनेश फोगाट आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीच्या उपांत्य फेरीत पराभूत झाली. महिलांच्या ५३ किलो वजनी गटात युवा कुस्तीपटू मीनाक्षी गोयतने तिचा ६-४ असा पराभव केला. या पराभवामुळे फोगाटचे २०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी पात्र ठरण्याचे स्वप्न भंगले.