नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, ऊर्जा बाजारातील चढ-उतार आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक सल्लागार परिषदेची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधानांनी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची ताकद वाढवण्यासाठी 'आत्मनिर्भरते'चे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. इंधनाची बचत करण्यासाठी आणि परकीय चलनसाठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करावा, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केले.बैठकीनंतर सोशल मीडियावरून माहिती देताना पंतप्रधान म्हणाले, "देशातील आर्थिक स्थित्यंतरे आणि दीर्घकालीन विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवर बैठकीत सखोल चर्चा झाली. आर्थिक सुधारणांच्या प्रक्रियेला अधिक गती देणे, 'ईझ ऑफ लिविंग' (सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर करणे) आणि 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' (व्यापार सुलभता) सुनिश्चित करण्याबाबत मी माझे विचार मांडले.
या बैठकीत प्रामुख्याने पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात निर्माण झालेली अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि जागतिक घडामोडींमुळे वाढणारी महागाई यावर सखोल विचारमंथन करण्यात आले. तसेच, जागतिक पातळीवर पुरवठा साखळीत येणारे अडथळे आणि बाह्य अनिश्चितता कायम असली, तरी भारताची अंतर्गत अर्थव्यवस्था गुंतवणूक व विकासासाठी आजही मोठ्या संधी उपलब्ध करून देत असल्याचे मत परिषदेच्या सदस्यांनी व्यक्त केले.
परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
देशात परकीय भांडवलाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी कर रचनेत मोठे सुधार लागू करण्यात आले आहेत. या नव्या निर्णयानुसार, विदेशी गुंतवणूकदारांना अशा गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावर किंवा भांडवली नफ्यावर आयकरातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. या सवलतीत १५, ३० आणि ४० वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन सरकारी रोख्यांसह, 'फुली ॲक्सेसिबल रूट' अंतर्गत येणाऱ्या सार्वभौम हरित रोख्यांमधील गुंतवणुकीचाही समावेश करण्यात आला आहे.
आरबीआयकडून विकासदराचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवर
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ताज्या द्वैमासिक आर्थिक पुनरावलोकनात जागतिक भू-राजकीय संकट, पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा आणि मान्सूनबाबतची चिंता लक्षात घेऊन चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचे महत्त्वाचे अंदाज सुधारले आहेत. आरबीआयने देशाच्या विकासदराचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून घटवून ६.६ टक्के केला आहे. किरकोळ महागाईचा अंदाज ४.६ टक्क्यांवरून वाढवून ५.१ टक्के केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेली ही बैठक आगामी काळात देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवण्याच्या आणि सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.