७०० ब्रास माती मोफत; वीटभट्ट्या प्रदूषण मंडळाच्या फेऱ्यातून मुक्त, 'कुंभार क्लस्टर' उभारणार
मुंबई : प्लास्टिक आणि चिनी मातीच्या (सेरामिक्स) परदेशी वस्तूंच्या वाढत्या आक्रमणामुळे संकटात सापडलेल्या पारंपरिक कुंभार कलेला नवसंजीवनी देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. कुंभार बांधवांना त्यांचा पिढीजात व्यवसाय सन्मानाने टिकवून ठेवता यावा आणि कच्च्या मालाची टंचाई दूर व्हावी, यासाठी महसूल व वन विभागाने स्वतंत्र धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार, पिढीजात कुंभार कुटुंबांना आता दरवर्षी तब्बल ७०० ब्रासपर्यंत माती विनामूल्य (रॉयल्टीशिवाय) उत्खनन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, पारंपरिक पद्धतीने आणि पर्यावरणपूरक विटांची निर्मिती करणाऱ्या कुंभार बांधवांना केंद्र सरकारच्या (उंची व परिमाणाच्या) नियमांमधून तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) जाचक अटींमधून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आले आहे. हिंदू संस्कृती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या या पारंपरिक कलेचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत कौतुकास्पद मानले जात आहे.
या सवलतींचा लाभ मिळवण्यासाठी कुंभार समाजातील व्यक्तींना 'महाखनिज' या संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन (Onlne) अर्ज करावा लागेल. अर्जाची छाननी करून संबंधित तहसीलदार अवघ्या १५ दिवसांत लाभार्थ्यांना पाच वर्षांच्या मुदतीचे डिजिटल ओळखपत्र देतील. हे ओळखपत्र पुढील पाच वर्षांसाठी नूतनीकरणक्षम असेल. याशिवाय, शेतजमिनीवर वीटभट्ट्या चालवण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे अकृषक (एनए) परवानगी घेण्याची कोणतीही आवश्यकता भासणार नाही.
गाळ काढण्यास मुभा आणि सवलतीच्या दरात राख
नव्या धोरणानुसार, समुद्राच्या तळातून, खाडी, नदी, नाला पात्रातून किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती काढण्यास स्वामित्वधन (रॉयल्टी) (Royalty) आकारले जाणार नाही. गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे यातील गाळ किंवा माती कुंभार कुटुंबाने स्वखर्चाने काढून नेल्यास त्यावरही ७०० ब्रासपर्यंत रॉयल्टी माफ असेल. तसेच, महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून अवघ्या १०० रुपये प्रति टन या सवलतीच्या दराने 'पॉण्ड ॲश' (राख) आठ महिन्यांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
कुंभार खाणींवरील अतिक्रमणे हटवणार
राज्यात पूर्वी कुंभार व्यवसायासाठी स्वतंत्र 'कुंभार खाणी' राखीव होत्या, मात्र काळाच्या ओघात त्यावर भूमाफियांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे केली. सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा खाणींवरील अतिक्रमणे तात्काळ दूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर तपासणीत खाणी असूनही 'नाही' असा चुकीचा अहवाल सरकारी बाबूंकडून दिला गेला, तर संबंधित तहसीलदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. तसेच जिल्हाधिकारी पातळीवर 'एक खिडकी योजना' सुरू करून रोजगार निर्मितीसाठी शासकीय जमिनीवर 'कुंभार क्लस्टर' उभारले जाणार आहेत.
गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
शासनाने सवलतींचा वर्षाव केला असला तरी राष्ट्रधनाचा अपव्यय आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी नियम कठोर केले आहेत. ही सवलत कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला मिळेल. मातीची वाहतूक करताना ऑनलाईन ई-ट्रान्सपोर्ट पास सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील. पास नसल्यास ती वाहतूक बेकायदेशीर ठरवून 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६' नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच लाभार्थ्यांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर 'सवलतीचा व्यावसायिक विक्रीसाठी गैरवापर करणार नाही' असे प्रतिज्ञापत्र लिहून देणे बंधनकारक आहे.