मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; जागतिक मंदीचे वातावरण असतानाही भारताचा विकासदर ७ टक्क्यांहून अधिक
मुंबई : "जागतिक स्तरावर मंदीचे सावट असतानाही भारत आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. एकेकाळी परदेशी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आणि 'कर्जाच्या सापळ्यात' (डेथ ट्रॅप) अडकण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या भारताची आर्थिक स्थिती आज पूर्णपणे बदलली आहे. भारताकडे सध्या ६७ लाख कोटी रुपयांचा परकीय चलन साठा असून, देशावरील एकूण परदेशी कर्जापैकी ९४ टक्के कर्ज एकाच दिवसात फेडण्याची अभूतपूर्व क्षमता आज भारताच्या तिजोरीत आहे," असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला यशस्वी १२ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुंबईत आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सलग सेवेचा (४ हजार ३९८ दिवस) विक्रम मोडीत काढल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या १४ कोटी जनतेतर्फे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. फडणवीस म्हणाले, "यूपीए सरकारच्या काळात देशाकडे जेमतेम एका महिन्याची आयात (इम्पोर्ट) करण्याइतकेही परकीय चलन शिल्लक नसायचे. जागतिक बँक आणि 'आयएमएफ'ने भारताला धोक्याचा इशारा दिला होता. मात्र, आज भारताची अर्थव्यवस्था ३४५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असून देश ५ ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वेगाने कूच करत आहे. सध्याच्या परकीय चलन साठ्यामुळे पुढील ११ महिन्यांची आयात सुरक्षित आहे. भारताने तयार केलेले 'यूपीए' तंत्रज्ञान आज जगातील ३० देश वापरत असून, डिजिटल व्यवहारात भारताने चीनसह सर्व बड्या देशांना मागे टाकले आहे. देशात सध्या ३१४ लाख कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार होत आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली.
मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले, "गेल्या १२ वर्षांत २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आले असून, संयुक्त राष्ट्रांनीही याला 'दशकातील चमत्कार' म्हटले आहे. ८१ कोटी नागरिकांना अन्न सुरक्षा, तर ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना ४.३ लाख कोटी रुपये थेट बँक खात्यात देण्यात आले आहेत. 'लखपती दीदी' कार्यक्रमांतर्गत देशातील ३ कोटी महिला लखपती झाल्या असून आगामी काळात हे उद्दिष्ट ६ कोटींवर नेण्यात येणार आहे. तसेच, भारतीय सैन्यातील महिलांची संख्या ३ हजारांवरून थेट ११ हजारांवर पोहोचली आहे."
काँग्रेस हे बुडते जहाज, त्यात कोणी पाय ठेवणार नाही
४० लाख शेतकऱ्यांना विनाअट कर्जमाफी
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, "निवडणुका डोळ्यांसमोर न ठेवता सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांना पूर्णपणे विनाअट कर्जमाफी दिली आहे. विरोधकांनी मागणी करण्यापूर्वीच आम्ही हा निर्णय घेतला. जर राजकीय हेतू असता तर आम्ही २०२९ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन २०२८ च्या डिसेंबरमध्ये कर्जमाफी केली असती. या कर्जमाफीत केवळ एकच तांत्रिक अट घालण्यात आली आहे; ती म्हणजे राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका व बँकिंग व्यवस्था टिकली पाहिजे. ज्यांना वारंवार कर्जमाफी मिळाली आहे, त्यांच्यासाठी एका निश्चित रक्कमेपर्यंत कर्जमाफ केले जाईल आणि उर्वरित रक्कम त्यांना भरावी लागेल, अन्यथा बँकिंग सिस्टीम उद्ध्वस्त होईल," असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफीतील अडचणी सोडवण्यासाठी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह एक उपसमिती (सबकमिटी) स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
'आज तरी अर्थखाते माझ्याकडेच!'
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थ खाते गेल्या पाच महिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहे. येत्या २२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हे खाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सुपूर्द करण्यात यावे, यासाठी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली होती. सुनेत्रा पवार यांनीही याबाबत पक्षाच्या बैठकीत खंत व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी, "आज तरी अर्थखाते माझ्याकडेच आहे," असे सांगत तूर्तास या विषयावर अधिक बोलणे टाळले.
'एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर दुबार पेरणी टाळण्याचे आवाहन
राज्यातील कृषी संकटावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कोणत्याही निवडणुका डोळ्यासमोर न ठेवता सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. त्याशिवाय सरकारने मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती आणि डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. यंदा 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे पाऊस कमी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने राज्य सरकारने विशेष टास्क फोर्स तयार केला आहे. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या कृषी सल्ल्यानुसारच (अॅडव्हायजरी) पेरण्या कराव्यात, जेणेकरून त्यांच्यावर दुबार पेरणीचे संकट येणार नाही. संकट काळात जनावरांसाठी शासन स्तरावरून वैरण उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.