नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) चे नवीन डिजिटल लिलाव पोर्टल, 'nafex.in,' सुरू केले. देशातील शेतकरी आणि कृषी संस्थांच्या फायद्यासाठी पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुलभता वाढवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. लिलावाशी संबंधित उपक्रमांना सुलभ करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हे आधुनिक डिजिटल व्यासपीठ एक मैलाचा दगड ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठा भाई अहिर, उपाध्यक्ष सिद्धाप्पा एस. होट्टी आणि व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषी तज्ञ उपस्थित होते. या नवीन पोर्टलद्वारे, नाफेडने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कृषी उत्पादनांची पारदर्शक खरेदी आणि ४८ तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे (डीबीटी) जमा करण्याची खात्री केली आहे. याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना लांब रांगांपासून वाचवण्यासाठी पूर्व-नोंदणीची सुविधा उपलब्ध आहे.
अमित शाह (AMIT SHAH) म्हणाले की, २०१४ मध्ये बंद होण्याच्या मार्गावर असलेली नाफेड संस्था, सरकारच्या सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि प्रयत्नांमुळे आता देशभरातील ७६ लाख शेतकऱ्यांना सेवा देत आहे, तिची उलाढाल ३०,००० कोटी रुपये आणि नफा ५०० कोटी रुपये आहे. या दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले की, २३ जून हा सर्व कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी दिवस आहे, कारण याच दिवशी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी देशाच्या एकतेसाठी आणि अखंडतेसाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या तुरुंगात आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. त्यांनी ब्रिटिशांशी लढा दिला आणि पश्चिम बंगाल भारताचा अविभाज्य भाग राहील हे सुनिश्चित केले.
डॉ. मुखर्जींच्या ऐतिहासिक संघर्षाचे स्मरण करून ते म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर कलम ३७० च्या अंमलबजावणीमुळे काश्मीरला वेगळा ध्वज, वेगळे संविधान आणि वेगळे प्रमुख होते, जे देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी अत्यंत धोकादायक होते. त्यावेळी, डॉ. मुखर्जींनी "एका देशात दोन संविधान, दोन प्रमुख आणि दोन ध्वज" याच्या विरोधात दिल्ली ते काश्मीरपर्यंत मोर्चा काढला होता आणि परवानगीशिवाय प्रवेश केल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली होती. अमित शाह यांनी समाधान व्यक्त केले आणि म्हणाले की, आज कलम ३७० रद्द केल्याने डॉ. मुखर्जींचे ऐतिहासिक स्वप्न पूर्णपणे साकार झाले आहे.
कृषी मंत्री चौहान म्हणाले की, २०१४ पासून देशाच्या कृषी उत्पादनात ४४ टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ नोंदवली गेली आहे, जी हरित क्रांतीपेक्षाही जलद वाढ दर्शवते. ते म्हणाले की, कृषी मंत्रालयाची तीन मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत: पहिले, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे; दुसरे, सामान्य लोकांना पौष्टिक अन्न पुरवणे; आणि तिसरे, शेतकऱ्यांची उपजीविका मजबूत करणे.