विधान परिषदेत सामान्य प्रशासन मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे आश्वासन
मुंबई : राज्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, निवृत्ती वेतन आणि इतर शासकीय फायदे यांबाबत शासन अत्यंत सकारात्मक आहे. या कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि त्या माध्यमातून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही सामान्य प्रशासन मंत्री ॲड. आशिष शेलार(Ashish Shelar) यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत आमदार अभिजित वंजारी, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, सुधाकर अडबाले, धीरज लिंगाडे, सतेज ऊर्फ बंटी पाटील आणि जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजना आणि इतर सेवाविषयक लाभांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी शासनाची कल्याणकारी भूमिका स्पष्ट केली.
'विशेष बाब' म्हणून विचार करण्याचे आवाहन
सभागृहात चर्चा करताना लोकप्रतिनिधींनी सांगितले की, सद्यस्थितीत शासनाच्या विविध आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्यात सुमारे ३,००० ते ३,५०० च्या आसपास आहे, तर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० पेक्षा अधिक आहे. शासन सेवेत या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची वयोमर्यादा ही ४६ ते ५५ वर्षे अशी निश्चित करण्यात आल्यामुळे, त्यांच्या प्रत्यक्ष शासकीय सेवेचा कालावधी अत्यंत कमी मिळतो. या पार्श्वभूमीवर, माननीय उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने २४ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत, शासनाने वेळोवेळी घेतलेले निर्णय आणि न्यायालयीन आदेशांचा आदर करून एक वेळ 'विशेष बाब'(Special case) म्हणून या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, जेणेकरून या सर्वांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी मागणी आमदारांनी लावून धरली.
निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे आणि जुन्या पेन्शनच्या लाभासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर अभ्यासाची मागणी
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी मागणी केली की, पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी म्हणून रुजू झालेली तारीख हीच शासनाने ग्राह्य धरावी आणि त्यांना सर्व अनुज्ञेय लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात यावेत. यासाठी आंध्र प्रदेश शासनाने राबवलेल्या धोरणाचा अभ्यास करून, 'एक विशेष बाब'(Special case) म्हणून या कर्मचाऱ्यांचा अल्प सेवाकाळ विचारात घेता त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात यावे. तसेच सर्व पात्र पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ अन्वये जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासनाने तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती लोकप्रतिनिधींनी केली.
कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करून मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत होणार बैठक
या सर्व मागण्यांवर प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाजू तपासून पाहण्याचे आश्वासन मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले. ते म्हणाले की, सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांची शासनाला पूर्ण जाणीव आहे. या संदर्भात माननीय न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निवाडे, प्रचलित कायदे आणि उपलब्ध नियम या सर्व बाबींचा सखोल विचार केला जाईल. या कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त कायदेशीर लाभ आणि फायदे कसे मिळवून देता येतील, यावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेऊन पुढील पावले उचलली जातील, असे सांगत त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी राहण्याची शासनाची भूमिका अधोरेखित केली.