विधेयक विधानसभेत मंजूर; घोटाळेबाजांच्या मालमत्ता जप्तीसह कठोर शिक्षेसाठी 'एमपीआयडी' कायद्यात सुधारणा
मुंबई : क्रिप्टो करन्सी, डिजिटल कॉइन्स आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी चलनांच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांना आणि फसव्या वित्तीय संस्थांना कायमचा चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने अतिशय कठोर पाऊल उचलले आहे. अशा डिजिटल घोटाळ्यांना कायदेशीर कक्षेत आणण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी मूळ 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९' (एमपीआयडी अँक्ट) या कायद्यात आमूलाग्र बदल करणारे 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (In financial institutions) हितसंबंधाचे संरक्षण (सुधारणा) विधेयक, २०२६' बुधवारी विधानसभेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आले. गृह राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांनी हे विधेयक सभागृहासमोर मांडले.
या सुधारणांमुळे आता रोख रक्कम किंवा भौतिक वस्तूच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या 'आभासी डिजिटल मालमत्ता' देखील 'ठेव' किंवा 'मौल्यवान वस्तू' या संज्ञेच्या कायदेशीर व्याख्येत समाविष्ट झाल्या आहेत. परिणामी, क्रिप्टो करन्सीच्या नावाखाली चालणाऱ्या अनधिकृत ठेव योजना आणि घोटाळेबाजांवर 'एमपीआयडी' कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करणे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करणे सरकारला शक्य होणार आहे. अनेकदा विशेष न्यायालय, फसवणूक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीचे किंवा ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश जारी करते. मात्र, या आदेशांच्या अंमलबजावणीला आणि ठेवींच्या वसुलीला जाणीवपूर्वक विलंब लावण्याच्या हेतूने वित्तीय संस्थांकडून उच्च न्यायालयात अपीले दाखल केली जातात आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरफायदा घेतला जातो. या पळवाटेला पायबंद घालण्यासाठी कायद्याच्या कलम ११ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
नव्या तरतुदीनुसार, संबंधित फसव्या वित्तीय संस्थेने तिच्यावर असलेल्या एकूण दायित्वाच्या ५० टक्के रक्कम सक्षम प्राधिकार्याकडे आधी जमा केल्याशिवाय, विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध वित्तीय संस्थांनी केलेले कोणतेही अपील उच्च न्यायालय दाखल करून घेणार नाही. सरकारच्या या आर्थिक अटीमुळे घोटाळेबाजांचे अपीलाचे मार्ग खडतर झाले असून, ठेवीदारांना त्यांचे पैसे वेळेत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे, ठेवीदारांच्या फसवणुकीचे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू नयेत आणि न्यायालयांची कार्यवाही जलदगतीने व्हावी, यासाठी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३' च्या धर्तीवर तहकुबींवर अत्यंत कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कायद्याच्या कलम ७ मध्ये केलेल्या नव्या सुधारणेनुसार, विशेष न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या कोणत्याही खटल्याच्या कार्यवाहीमध्ये दोनपेक्षा जास्त वेळा तहकुबी दिली जाणार नाही. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत आणि न्यायाच्या हितासाठी तसे करणे आवश्यक आहे, अशी न्यायालयाची खात्री पटल्यास, न्यायाधीश त्याची ठोस कारणे लेखी नोंदवून 'एक अतिरिक्त' म्हणजे तिसरी तहकुबी देऊ शकतील. या कायदेशीर मर्यादेमुळे एमपीआयडी न्यायालयांमधील खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने होऊन पीडित गुंतवणूकदारांना तातडीने न्याय मिळणे शक्य होणार आहे.
कायद्यात सुधारणेची गरज काय?
मूळ 'एमपीआयडी' कायदा १९९९ काळातील (MPID) असल्याने त्यात रोख ठेवी, वित्तीय योजना आणि भौतिक मौल्यवान वस्तूंचाच समावेश होता. मात्र, डिजिटल क्रांतीनंतर सायबर विश्वातील पळवाटा शोधून गुंतवणूकदारांना जाळ्यात ओढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हीच काळाची गरज ओळखून आयकर अधिनियम, २०२५ च्या कलम २ च्या खंड (१११) मधील तरतुदीनुसार 'आभासी डिजिटल मत्ता' ही संज्ञा आता या कायद्याला जोडण्यात आली आहे. यामुळे तांत्रिक पळवाटा शोधून न्यायालयाच्या कचाट्यातून सुटणाऱ्या गुन्हेगारांना लगाम लागणार आहे.डिजिटल युगात क्रिप्टो करन्सी, डिजिटल कॉइन्स, आणि ब्लॉक चेनच्या नावाखाली होणारे आर्थिक घोटाळे आणि अनधिकृत ठेव योजनांचे प्रमाण वाढले आहे, असे नमूद करत गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, हे घोटाळेबाज जुन्या कायद्यातील तांत्रिक त्रुटींचा गैरफायदा घेत होते. गृहविभागाने ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन या कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे गुन्हेगारांवर तातडीने गुन्हा दाखल करून त्यांची डिजिटल मालमत्ताही जप्त करता येईल. तसेच ५० टक्के रक्कम जमा करण्याची अट आणि तहकुबींवरील निर्बंधांमुळे खटल्यांना कमालीची गती येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.